आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलवापतको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरू लाइन काटेपछि यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले वार्तामार्फत् विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेकोमा पहिलो किस्ता बुझाएपछि आज दुई उद्योगको लाइन जोडेको छ ।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा आग्रह गरेको छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने महासंघको भनाइ छ ।
'यो विवाद समाधानका लागी लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । विजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विदितै छ ।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागी अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले बताएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि समस्या समाधानको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
तसर्थतत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
