आर्थिकन्यूज
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने ४५ उद्योगीको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले दिएको अन्तिम दिन (बिहीवार) सम्म पनि उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।
बिहीवार साँझ देखि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म ४५ वटा जतिको लाइन काटिएको प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । “हामीले लाइन काटयो । संख्या त मैले पनि कर्मचारीसँग सोध्नुपर्छ । शायद ४५ वटाको काटियो होला,” उनले भने ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बिहीवार बेलुकासम्म मातहतका वितरण केन्द्रहरूलाई बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगमा फोन सम्पर्क गरी रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काट्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेन । बैठकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काट्न समस्याको समाधान नभएको भन्दै प्रशस्त प्रमाण जुटाएर मात्रै लाइन काट्नुपर्ने बताएका थिए । सञ्चालक समितिको बैठकमा निर्णय नभएपछि निर्देशक घिसिङले दिउँसो उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । उनले किस्ता बक्यौता भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प समेत दिएका थिए ।
बक्यौता भुक्तानीका विषयमा उर्जा मन्त्री खड्का र घिसिङ आमने सामने भएका छन् । उर्जा मन्त्री खड्काले लाइन काट्न नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । तर, घिसिङले भने यसका लागि मन्त्रिपरिषदकै निर्णय हुनुपर्ने बताएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिद्षको बैठक मन्त्री खड्काले यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।
प्राधिकरणले गत असोज २४ मा एक सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न भनेको थियो । त्यस अवधिमा बक्यौता नतिरेका उद्योगमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्राधिकरणले सूचनामा भनेको थियो ।
प्राधिकरणले कानुन अनुसार तोकिएको समयमा बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगमा लाइन काट्ने पनि जनाएको थियो । कानुन बमोजिम प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६० औँ दिनसम्म उपभोक्ताले महसुल नतिरे २५ प्रतिशत थप दस्तुर लिने गरेको छ । त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योगीहरुको हकमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले बर्षौ देखी भुक्तानी गरेका छैनन् ।
यस्तो बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ गते ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले दबाबमा प्राधिकरणले ८ साउनमा ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसवेला तीन महिनाभित्र महसुल बक्यौता तिर्ने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगहरूलाई ८ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न भएिको छ ।
मन्त्रालयबाट उचित निर्णय तथा सहजीकरण नभएमा पैसा नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी भने यथावत् नै छ । यस्तो बक्यौता नतिरेका कारण चैत ०७६, पुस ०८० र ०८१ असारमा पनि उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । तर, सरकारको दबाबमा बक्यौता असुल नहुँदै उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो ।
२४ पुसमा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षमा बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले २७ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । हाललाई प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा ४९ उद्योगको आठ अर्ब चार करोड हाराहारीमा बक्यौता छ ।
