आर्थिकन्यूज
काठमाडौं : उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयले १०० दिनको अवधिमा ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको सम्झौता अनुसार ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्रालयले सम्झौता गर भन्दा १२० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने मनसाय भएको बताए । तर, गत असोज १२ गतेको प्राकृतिक विपदका कारण मन्त्रालयले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि बंगलादेशसँगको उर्जा व्यापार सम्झौता गर्न सफल भएको जिकिर गरे । ‘बंगलादेशसँगको व्यापार सम्झौता लामो समय देखि अड्किएको थियो । अहिले अन्तरिम सरकार भएको समयमा पनि हामीले सम्झौता गर्न सफल भयौ । यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धि मानेका छौ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले आगामी एक वर्ष भित्रमा सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुराउने लक्ष्य राखेको बताए । नेपाली नागरिकले उपभोग गरी बाँकी रहेको विद्युत विक्री गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले सुनाए । मन्त्रालयले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न ५० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको पनि लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्रालयले सरकार निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै आयोजना पुरा गर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बिषय लेखा समितिमा पुगेकोले लेखा समितिको निर्णय आए पछि मात्रै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । ‘व्यवसायी अरिरिक्त विद्युत खपत गरे बापतको शुल्क हो त्यो जसरी पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, व्यवसायीले कति खपत गरेको हो त्यसको प्रमाण भने बुझाउनु पर्नेछ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन लागेको छ,’ उनले भने ।
ऐन, कानून तर्जुमा तथा संस्थागत पुनर्संरचना
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरु प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनाबद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरूप सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू समेटेर “ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१“ तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
ऊर्जा तर्फ
गत असोज १७ असोज गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगम बीच नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेवा विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन भएको छ ।
आउँदो सुखा यामको विद्युत मागलाई मध्यनजर गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० के. भी प्रशारण लाईनबाट २०० मेवा र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ के.भी. प्रशारण लाइनबाट ३० मेवा विद्युत आयात गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको विद्युत व्यापार कम्पनी बीच विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ ।
२२०/१३२/३३ के.भी. चिलिमे सबस्टेसन र २२०/१३२/३३ के.भी. त्रिशुली हव सबस्टेसन गरी २ वटा सबस्टेसनहरु निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मध्य भोटेकोशी ज.वि.आ.बाट बाह्रविसे सबस्टेसन सम्मको ४ कि.मी. को २२० के.भी. सिंगल सर्किट प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
ढल्केबर–इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र ढल्केबर–लोहारपट्टि १३२ के.भी. प्रसारण लाइन एवं १३२/३३/११ के.भी. सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।
रसुवा जिल्ला स्थित १११ मेवा क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित १०२ मेवाको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवा जिल्ला स्थित ४२.५ मेवा क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत ३२.४ किलोबाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिँचाई पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिड बाट उत्पादित बिध्युत रास्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जडान गरि करिव ३०० घरधुरीमा विद्युत सेवा संचालन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ
कैलाली जिल्लामा अवस्थित रानी जमरा कुलारिया सिँचाइ योजनाबाट १४,३०० हे. मा सिँचाइ सुविधा पुगेको र ४.७१ मे. वा. क्षमताको विद्युत गृह संञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाई विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ मार्फत थप करिब २६६ हेक्टर जमिनमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।
देशका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट करिब ५ कि.मि. तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान
९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रहरुको तथ्याङ्क प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र वाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्यांकको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ ।
थप ४ वटा मानव सञ्चालित जल मापन केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरी पूर्ण स्वचालित केन्द्रको रूपमा संचालनमा ल्याइएको छ ।
