‘हामी गौशाला धर्मशालाका मोही हौँ, हामीविरुद्ध जातीय विभेद गरियो’ [अन्तर्वार्ता]

गत असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच विसं २०६० मा भएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गर्‍यो ।

त्यसपश्चात् काठमाडौं महानगरपालिका गत असोज २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाकाले गौशालास्थित मारवाडी सेवा समितिद्वारा सञ्चालित धर्मशाला खाली गराउन बल प्रयोग गर्‍यो । त्यसक्रममा महानगर प्रहरी र मारवाडी सेवा समिति सदस्यहरुबीच धकेलाधकेल भयो । पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीचको किचलो अदालतको फैसलापश्चात् काठमाडौं महानगरसम्म पनि पुगेको छ ।

हाल उक्त विवाद तन्किँदै गइरहेको छ । समितिले तत्काल धर्मशाला सञ्चालनबाट पछि नहट्ने अडान कायम राखेको छ भने महानगर खाली गराइछाड्ने तयारीमा छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवालसँग आर्थिकन्यूजका लागि गरिएको संवादको सम्पादित अंश :

झण्डै ८ दशक लामो इतिहास बोकेको धर्मशालामा यहाँ अध्यक्ष भएकै पालमा यतिधेरै विवाद र किचलोमा आयो । कारण के हो यसको ?
वि.सं. १९९७ मा तत्कालीन श्री ३ जुद्ध शम्शेरले हाम्रा पूर्वजहरुलाई बोलाइ यो गौशालामा धर्मशाला बनाइ सेवा कार्य गर्नका लागि  यो जग्गा उपलब्ध गराउनुभयो । यहाँ आउने हिन्दू धर्मावलम्बीको सेवा होस् भन्ने उद्देश्यले यो जग्गा दिइएको थियो । त्यसबेलादेखि २–५ वटा कोठा राखेर हाम्रा पूर्वजले सेवा सुरु गरेका हुन् । पशुपतिनाथको क्षेत्रमा गाई हुनुपर्दछ, हिन्दू सनातन धर्म संस्कृतिको यो परम्परा हो । गौमाताको पालनपोषण हुनुपर्छ, गौसंरक्षण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पशुपति गौशाला सुरुवात गरिएको हो ।

हामी त्यसैगरी अगाडि बढिरहेका छौँ ।  त्यसैक्रममा म चौथो पुस्ता भएँ । हामीलाई उहाँहरुले सिकाएका र धर्मसंस्कृतिले दिएका कुराहरुलाई अनुशरण गरिरहेका छौँ । हामीले त्यसैको निरन्तर प्रयासमा छौँ । तर जुन विवाद यसमा निम्तियो, त्यो बारम्बार आइरहेको हो । राम्रो काम गरेकाको नहोस् भन्ने स्थापित हाम्रो देशमा भइसकेको छ । हाम्रो देशलाई असफल बनाउने व्यक्तिहरुको सक्रियता बढिरहेको छ । त्यही क्रम हो यो बारम्बार पशुपति क्षेत्रमा आइरहने विवाद । यसलाई कसरी बिगार्ने, यो किन राम्रो होस् भन्ने तत्वहरु लागेका हुन् कि ! यो हामीले पनि बुझ्न नसकेको कुरा हो । मारवाडी सेवा समाज र कुनै पनि यहाँका कुनै पनि व्यक्तिले यहाँबाट एक सुक्का लाँदैनन् । हामीले हाम्रो र परिवारलाई पाल्ने काम हाम्रो व्यवसायबाट गरेकै छौँ । राज्यलाई पनि कर तिरेकै छौँ ।

मारवाडीहरुको र हिन्दू सनातनीहरुको परम्परा यही हो कि पहिले खाना पाकिसकेपछि पहिलो भाग गौमातालाई निकालेर राखिन्छ, त्यही परम्पराअनुसार हामीले यहाँ स्वयंसेवा गरिरहेका छौँ, कुनै तलब, भत्ता पनि लिएका छैनौँ । हाम्रा पुर्खाले २ कोठाबाट सुरु गरेको सेवा हामीले थप्दै यो स्थानसम्म पुर्‍याएका छौँ । थप्ने क्रममा दाताहरुसँग हात जोडेर १५ देखि २० करोड रुपैयाँको डायलासिस सेन्टर थपेका छौँ । ९० जनाको निःशुल्क डायलासिस गरिरहेका छौँ । धर्मशालाका कोठामा पनि सुधार्दै सुविधासम्पन्न बनाउँदै लगेका छौँ । आफ्नो समाजबाट सहयोग ल्याएर सञ्चालन गरेका छौँ । २५० काठमाडौँमा गाई पालिरहेका छौँ । धार्केमा ६२ रोपनी जग्गा किनेर गौसेवका लागि मात्रै गोठ राखेका छौँ । खेतीपाती केही गर्दैनौँ, गौमातालाई खुवाउने घाँसखेती मात्रै गरेका छौँ । 

अहिले दुविधा भएको विषय नाम गौशाला छ, धर्मशाला सञ्चालनमा छ । धर्मशाला हो कि गौशाला हो कि? सुरुको सम्झौता के थियो ? कसरी दिइएको थियो ?
त्यतिबेला सम्झौता गर्ने, कागजपत्र गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्ने चलनै थिएन त्यसबेला । जग्गा नै दर्ता भन्ने हुन्थेन । जो बसेको छ उसैको जग्गा । २०२१ मा भूमि ऐन आएपछि जग्गाका कुरा भएका हुन् । यसैले सम्झौता भन्ने कुरा भएन । पहिले यहाँ गौशाला थियो, दुईटा कोठा थिए । शंकराचार्य महाराजको पशुपतिनाथको दर्शनका लागि सवारी हुँदा त्यो दुईटा कोठामा उहाँ बास बस्नुभयो । त्यसपछि मारवाडी समाजलाई बोलाएर उहाँले तपाईँहरु व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यो दुई कोठाले भएन, विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बी आउने यस ठाउँमा धर्मशाला बनाउनुपर्‍यो भनेपछि उहाँको आदेशलाई पालन गर्दै बढ्दै जाने क्रममा हामी यस स्थानसम्म आइपुगेका हौँ ।

गौशाला पनि चार गाईले भएन र क्रमिक रुपले बढाउनुस् र भगवान्को सेवाका लागि दूध पठाउने काम गर्नुस् भनेकाले त्यसबेलादेखि दूध पठाउने काम गर्नुस् भनेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै निःशुल्क भगवान् पशुपतिनाथका लागि दूध पठाउने काम गरिरहेका छौँ । त्यस क्रमलाई निरन्तरता दिँदै बढाउँदै अहिले हरेक दिन बिहान २९ लिटर दूध भगावन्को सेवाका लागि अर्पण गरेर पठाउँदै आएका छौँ । कृत्रिम खुट्टा पनि हामीले यस संस्थाबाट ६ हजार बढी बालबालिकालाई दिएका छौँ । यसरी व्यववस्थित रुपमा सञ्चालन गरिएको गैरनाफामूलक संस्थाका सबै संयन्त्र हाम्रो समाज र अन्य व्यक्तिहरुबाट सम्पूर्ण रुपले सहयोगमा निर्मित र सञ्चालित सेवाका लागि सञ्चालित छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई आजै ५ बजे निस्किहाल् भनेर माइकिङ  गरेर निकाल्न खोजियो । के नाजायज र अनैतिक काम गरेका थियौँ हामीले ? हामीमाथि अनुगमन गर्ने तीनै तहका सरकार, पशुपति विकास कोषलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ नि । अनुगमन गरेर हामीले गरेको कुनै काम अवैधानिक भए त्यसमा एक्सन लिएको भए भैहाल्थ्यो ।

अहिले जो कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि प्रशंसा गरेको हो । तर हामी यो जग्गाको मोही हो । कुनै सम्झौताले सञ्चालनको अधिकार प्राप्त होइन । हाम्रो सञ्चालन गरेको अधिकार १९९७ सालदेखि छ । मोही पूर्जाहरु छन् । जग्गाधनी गुठी संस्थान हो, पशुपति गौशाला मोही हो । २०४५/४६ सालतिर गुठी संस्थानको जग्गाधनी नामबाट पशुपति विकास कोषको पशुपति अमालकोट कचहरी नाममा जग्गाधनीमा आएको हो । जग्गाधनी पशुपति अमालकोट कचहरी भइसकेपछि कचहरीले आफ्नो मोहीलाई मोहीपूर्जा वितरण गरेको छ र मोही पुर्जा हामीलाई दिएको छ ।

उहाँहरुको ढड्डामा ८३७ नम्बर हाम्रो मोही लागत रहेको छ । त्यो मोहीबापतको बाली पशुपति विकास कोषका मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले कोष गठन हुनुभन्दा पहिला कचहरीमार्फत मूलभट्टले बुझ्नुपर्ने अधिकार उहाँहरुलाई थियो । उहाँले नै त्यसको रेखदेख गर्ने र उहाँकै नेतृत्वमा सबै व्यवस्था रहन्थ्यो ।  सबै जग्गाको बाली उठाउने, कोत उठाउने हर हिसाब अड्डाले राख्थ्यो र उठाउने उहाँले नै हो । हामीले बारम्बार उहाँलाई बुझाएका सबै कागजात हामीसँग छन् । पशुपति विकास कोष गठन भएपछि पशुपति मालकोत कचहरीलाई मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउने बाली, भूबहाल या कूत त्यो हामीले बुझाएका छौँ । ती प्रमाण हामीसँग छन् । उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । विवाद भएर उहाँहरुले बुझ्न नमानेको कतिपय बेलामा हामीले बैंक खातामा बुझाएका छौँ । २०८१/८२ सम्मको भूबहाल, बालीबापतको रकम उहाँहरुको दररेटअनुसार बुझाइसकेका छौँ । 

मारवाडी सेवा समिति २०५८ सालमा दर्ता भयो, त्यही संस्थाले पचासौँ वर्षअगाडिको जग्गालाई मोही दाबी कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ नि ?
भूमि ऐन २०२१ मा आयो । संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ सालमा आयो । मारवाडी सेवा समाजको जनम २०१० मा भयो । संस्था दर्ता भएपछि हाम्रा पुर्खाले संगठित भएर २०११ सालमा सोही संस्थाका नाममा जग्गा किने । उहाँहरुले मारवाडी सेवा समिति २०६७ सालमा भयो भन्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरुको कुरा भयो नि ।

कोषै विभिन्न कागजातमा, अन्य सरकारी अड्डाहरुका कागजातमा मारवाडी सेवा समाज हुँदै समिति भएको भन्ने उहाँहरुले नै उल्लेख गरेको कुरा हो यो । मारवाडी सेवा समितिको नाममा सञ्चालित पशुपति धर्मशाला गौशाला मोही हो भन्ने उहाँहरुले नै स्वीकार गरेको कुरा हो । उहाँहरुले प्रमाणित गरेको हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा नै के छ ? विवाद झिक्नेले त जेमा पनि विवाद झिक्छ, म प्रमोद अग्रवाल होइन भनेर पनि झिक्न सक्छ नि । 

विकास कोष र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लगाएको आरोप चाहिँ यो जुन संरचना बन्यो यो अलि बढी व्यावसायीकरण गरिएको हो कि भन्ने छ । जस्तो सटर राखेर भाडामा लगाउने, यता अस्पताल खोल्नेलगायत देखियो नि । यसमा के भन्नुहुन्छ?
बहाना बनाउन त्यो एउटा कारण हुनसक्ला । तर बाहिर पसल केका छन् त्यो पनि हेरिदिनुपर्‍यो । त्यहाँ साँच्चिकै व्यवसायिक प्रयोजनले नाफा कमाउन भाडामा दिएको पसल छन् कि छैनन् पनि हेरिदिनुपर्‍यो । २०६०/१२/२ को सम्झौतामै एक बुँदामा उल्लेख गरिएको छ निषेधित गरिएका मांसमदिराका पसल राख्न नपाउने । यसको अर्थ अरु पसल त राख्न पाइयो नि ? अनि हामीले निषेधित गरिएका राखेका छौँ कि ? यहाँ ४००–५०० जना तीर्थयात्रु बस्छन्, ती यात्रुलाई चाहिने आधारभूत सामानहरुको पसल त्यहाँ रहेको छ ।

साबुन, मञ्जन, ब्रस, दाह्री काट्ने मेसिन, चियानास्ता, ट्राभल एजेन्सी आदिइत्यादि रहेका छन् । ती पसलहरु छन् । त्यहाँ भित्र भोजनालय छ । भोजनालयले ती यात्रुलाई खाना त खुवाउनुपर्‍यो नि । भोजनालयले ती यात्रुलाई मात्रै होइन, बाहिरबाट आएका मानिसहरुलाई पनि खाना खुवाउँछ । १२० रुपैयाँमा शुद्ध शाकाहारी खाना पेटभरि खाने अवस्था हुनुमा हामीलाई गर्वबोध हुन्छ । यही क्षेत्रमा डेरा लिएर बस्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको पनि यो नियमित खाना खाने ठाउँ हो । उहाँहरु सांसद/मन्त्री पनि हुनुभयो । मन्त्री भएपछि आएर त्यहाँ खाना पकाउनेहरुलाई धेरै राम्रो खाना खुवाउने गरेको भनेर पुरस्कृत गरेको उदाहरण पनि छ । त्यस्तो अवस्था छ । अन्य सर्वसाधारण पनि खान्छन् । हामीले बसमा आउने तीर्थयात्रुका लागि निःशुल्क बाथरुम बनाएका छौँ । मेलाहरुको बेलामा ५०० जना महिलापुरुष बाथरुम प्रयोग गर्नुहुन्छ । आफ्नो खाना पकाउने सामान बोकेर आउनेहरु खाना पकाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ त्यसको कुनै शुल्क लाग्दैन । बरण्डा, चउर, आगनमा जो आएर बस्दा पनि निःशुल्क छ । मेलापर्वमा पाल हालेर निःशुल्क बसाउने गरेका छौँ । यसको जोहो सटर भाडाबाट हुन्छ । राज्यलाई १० प्रतिशत तिरेर भाडाबाट ३–४ लाख आउँछ ।

धर्मशालामा बस्नेहरुबाट हामीहरु न्यूनतम शुल्क लिन्छौँ, निःशुल्क गरे व्यवस्थित हुँदैन । निर्माण, कोठा रङरोगन, सरसफाइ, ४०–५० जना कर्मचारीलाई तबल सुविधा त्यही रकमबाट प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । तथापि, यो संस्था सञ्चालनका लागि हरेक वर्ष शुल्क अभाव हुने गरेको छ । त्यसका लागि सहयोग लिएर सञ्चालन गरेका छौँ । घटीमा पनि ४०–५० लाख रुपैयाँ सहयोग हाम्रो समाजबाट यस संस्था सञ्चालनका लागि सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । 

आठ दशकभन्दा बढी यहाँहरुले सञ्चालन गरिसकेपछि यसलाई अब नयाँ शिराबाट सञ्चालन गरौँ भन्ने राज्यले सोचेको हो कि त ?
दुई/तीन वर्षअघिसम्म यस्ता कुरा थिएनन् । पछिल्लो समयमा जुन जातिय उद्मादको वातावरण देखियो जातिमा विवेद ल्याउने रंगभेदको विभेद ल्याउने लगायत वातावरण सिर्जना गरियो । आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, आफ्नो कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि यो वातावरण बनाइयो । तर यसले देशलाई कति ठूलो हानीमा पुर्‍यायो । बैंकको ऋण लिएको पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर फलानो समाजलाई देश बाहिर पठाउनुपर्छ भनेर वितृष्णा फैलाइयो । के मारवाडी समाज यहाँको नागरिक होइन? यो राष्ट्र हाम्रो होइन ?

हामी यो राष्ट्रको भन्नुपर्दा हाम्रो खुन पसिना यहीँ बगेको छ । कोही जाति २०० वर्ष पहिले आए यहाँ, कोही ३०० वर्ष पहिले आए । यहाँको मूल कुरा गर्ने हो भने नेवार मात्र हो नि, हामी सबै बाहिरबाट आएका हौँ । नेवार पनि कतै बाहिरबाट आएको होला नि कुनै कालखण्डमा । हामी पश्चिमको धर्तीपुत्र आदिवासी त राना थारु हो, यहाँको आदिवासी नेवार हो । के हामी सबै बाहिरिया भएनौँ ? अनि यसरी डिबेट गर्न पाइन्छ ? हाम्रो संविधानमा स्पष्ट रुपमा जातजाति, वर्ण, रङका आधारमा विभेद गर्न नपाउने स्पष्ट छ । विभेद दण्डनीय अपराध हो । अनि यो दण्डनीय अपराध हो कि होइन? अहिले हाम्रै अगाडि आएर ‘......चोर, देश छोड’ भनेर जुन नारा लगाइँदै छ, त्यो जातीय अपराध हो कि होइन ? ती व्यक्तिलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्दैन ? जातजातिको विभेदले हामीले देखेका छौँ, ती देशको के हबिगत भएको छ हामीले देखेका छौँ । के त्यही जातिय हिंसातर्फ लान खोजिएको हाम्रो देशलाई ? अहिले मारवाडी समुदायमाथि आरोप लागेको छ । भोलि त्यस जातमाथि पनि आरोप लाग्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

अहिले धार्मिक उन्मादको हद के हुँदैछ हामीले देखेका छौँ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू समुदाय (२०७८ को जनगणनाअनुसार ८१.१९ प्रतिशत) रहेका छौँ । संविधानमा एउटा व्यवस्था भयो ठीक छ, हामी त हिन्दूहरुको बाहुल्य भएको देश हो । पशुपतिनाथ हिन्दूहरुको परिवारको क्षेत्र हो । यहाँ चर्च बनाउन पाइन्छ? अन्य धर्मावलम्बीको चिहान बनाउन पाइन्छ? हिन्दूबाहेक प्रवेश निषेध लेखेर राखेका छौँ । भगवान् पशुपतिनाथको जग्गा धर्मशाला होइन, गौशाला होइन, यो मन्दिर हो । मन्दिरको क्षेत्र हो । त्यो संस्थालाई विभिन्न बहानामा बिगार्न खोजिएको छ । धार्मिक आक्रमण भइरहेको छ ।

राजनीतिक गन्ध पनि आउँछ यो विवादमा ?
म राजनीतिक व्यक्ति होइन, साधारण भोटर हुँ । निमुखा व्यक्तिमध्ये एक हुँ । तर गन्ध त कहीँ न कहीँ केही छ । किनभने व्यवस्था फाल्न लागेको शक्ति हामीले देखेका छौँ । हामीले कति संविधान र व्यवस्था हुँदै यहाँसम्म आएका हौँ । उहाँहरुले फेरि यो चलखेल गरेको हो कि! यसबाट सचेत हुनलाई सचेत नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । योसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पशुपति विकास कोष र स्थानीय तहले समय परिवेशअनुसार परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, त्यस्तो हो कि ?
धर्मशालामा पशुपति विकास कोष र हामीबीच मात्रै सरोकार हो । तेस्रो पक्षको कुरा छैन । बालेन शाह स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ हो, मेयरसाप हाम्रो अभिभावक हो । यसमा हाम्रो चित्त दुखाइ उहासँग यति मात्रै हो कि, हामी पनि उहाँका फलोअर्स नै हो । हाम्रो सहयोग छ । यो संस्था पनि कहीँ न कहीँ उहाँकै क्षेत्रको संस्था हो । पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच विवाद भएपछि उक्त विवाद उहाँकहाँ पुर्‍यायो ।

त्यसपछि उहाँले हामीलाई बोलाएर हाम्रो पक्ष पनि सुनिदिनुपथ्र्यो । उहाँसँग हाम्रो अपेक्षा यो थियो । यसो हुँदा समस्याको समाधान त्यहीँ हुन्थ्यो । उपमेयरज्यूलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ । हामीलाई त्यहाँ राखे हुन्थ्यो । हाम्रो उद्देश्य त यो संस्था राम्रोसँग चलोस् भन्ने हो नि । महानगरले तीर्थयात्रीलाई सेवा नै गर्न खोजेको हो भने वनकाली धर्मशाला छ, विकास बोर्डले संरक्षण गर्न नसकेर भताभुंग भएको त्यो अवस्था हाम्रै अगाडि छ । महानगरपालिका त्यहाँ पुगेर यहाँभन्दा राम्रो गरे भयो नि । तर सेवा भइरहेको ठाउँमा किन आउने? हामीलाई किन निकाल्न पर्‍यो र ?

भविष्यमा स्थानीय निकायले छोड्दै छोडेन र तपाईँ हटिदिनुस् हामी चलाउँछु भन्यो भने त्यस अवस्थामा अवस्था के हुन्छ ?
हाम्रो माग नै त्यही हो । न्यायपालिकामा छ यो मुद्दा अहिले । न्यायपालिकाबाहिर हामी छैनौँ । संविधानले तीन तहको न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ, न्यायको अन्तिम निरुपण हुनुपर्‍यो । जिल्ला अदालतले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएकै छैन । हामीले त्यो फैसला हेर्न पाएकै छैनौँ । पूर्णपाठ आओस्, पूर्णपाठ आएपछि त्यसमा के भनिएको छ हामी हेर्छौँ । ३५ दिनभित्र त्योभन्दा माथि जाने हामीलाई अधिकार छ, हामी त्यो प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यति कुरिदिऊँ । न्यायलयले बोलेको कुरा हामी मान्न तयार छौँ, र सबै पक्षले यो मान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

हामी व्यापारी समुदाय हौँ, आन्दोलन गर्ने समूह होइनौँ । हामी कसैसँग लड्न जाँदैनौँ, हाम्रो स्वभाव नै छैन । हामीलाई नगरप्रहरीले जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर बाहिर निकाल्यो । हाम्रा साथीहरुको हातखुट्टामा चोट लाग्यो । हामी अदालतको निर्णय मान्छौँ । अन्तिम निरुपण भनेको सर्वोच्च हो । हामी प्रक्रियामा जान्छौँ । हामीले भनेको यति मात्रै हो ।

भिडिओ