आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत रकम प्रदान गर्ने भएको छ । गत साता बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को छैटौँ संशोधनलाई पारित गर्दै राहत रकम वृद्धि गरेको श्रम सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले हो ।
हालको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृत्यु भएका परिवारलाई राहत रकम स्वरूप ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । त्यस्तै, अंग भंग भएका अधिकतम ७ लाख रूपैयाँसम्म उपचार रकम प्रदान गर्दै आएको छ । शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पु¥याउन पनि बोर्डले नै सहयोग गर्छ । साथै, दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार सहयोग दिन्छ । नियमावली अनुसार बोर्डले मृतकका दुइवटा छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ ।
छात्रवृत्तिका लागि सामुदायिक विद्यालयतर्फ पूर्वप्राथमिक देखि कक्षा १२ सम्म र संस्थागत विद्यालयतर्फ नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्ममा क्रमशः वार्षिक आठ हजार १२ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्छ । त्यस्तै, बोर्डले मृतकका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग गर्दै आएको रकम प्रदान गर्छ । कामदारलाई परिवारलाई क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलजाइमर भएमा उपचारका लागि बढीमा ५० हजार दिने गरेको छ ।
२०८० साउनमा नै श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको २१ औ बैठकले राहत रकम वृद्धि गरी दोब्बर बनाइने प्रस्ताव गरेको थियो । राहत रकम दोब्बर बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भए पछि सो सम्बन्धी अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरि राहत रकम निर्धारण गरिने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, पूर्व श्रममन्त्री डिपी अर्यालले पनि राहत रकम वृद्धि गर्ने योजनालाई अघि सारेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत रकमको साथमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने रकम पनि वृद्धि हुने भएको छ । तर, तत्काल भने कल्याणकारी रकम वृद्धि नगरिने श्रम सचिव निरौलाले बताए । ‘भविष्यमा वृद्धि हुनेछ । तर, अहिले नै मन्त्रालयको योजना छैन,’ उनले भने ।
बोर्डबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई मात्रै बोर्डले राहत रकम प्रदान गर्छ । खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा १५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ भने जापान र कोरिया जाने श्रमिकले २५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सो रकम श्रमिकको राहत, उद्धार कार्यमा खर्च गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल कल्याणकारी कोषमा पाँच अर्ब ३५ करोड जम्मा भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले बताए । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार श्रम स्वीकृति अवधिभर श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकको परिवारलाई सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
