आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अब देखि नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रदेशको जिल्ला स्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयको सिफारिशमा मात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ पारित गर्दे यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले कृषि बीमामा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको प्रक्रिया अव्यवस्थित भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो । मन्त्रालयको गत असोज १६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार बीमा गर्न चाहने व्यक्ति वा फर्मले अनुदान सहितको बीमाको लागि बीमा कम्पनीहरूमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदन पछि मात्रै कम्पनीले बीमा जारी गर्नेछन् । कम्पनीहरूले अनुदान रकम बाहेकको प्रिमियम रकम लिएर बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा गरेपछि अनुदान रकमको लागि प्रदेशको जिल्ला स्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयको सिफारिश पनि पेश गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले कार्यालयको सिफारिशमा मात्रै अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणबाट कृषि बीमा अनुदान लिएका व्यक्ति वा फर्मले सोही शीर्षकमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि खालको सुविधा लिन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम पनि वर्गीकरण गरिएको छ । बीमाङक रकमको आधारमा अनुदान रकम तोकिएको छ । ५० लाख रूपैयाँसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान तोकिएको छ । ५० लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमामा ६५ प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा मार्थिको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान तोकिएको छ ।
