रिता राउत
काठमाडौं । डिजिटल कारोबार मानिसहरूको आदत बन्न थालिसकेको छ । खल्तीमा नोटको सट्टा स्मार्ट फोन बोकेर डिजिटल भुक्तानी गर्ने मानिसहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीदेखि लाखौँको आर्थिक कारोबार डिजिटल रूपमै हुन थालेको छ । प्रविधिको पहुँच र प्रयोगले मानिसलाई डिजिटल कारोबार गर्न प्रोत्साहन त गरेको छ नै यसले नोटको कारोबारमा पनि उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याइरहेको छ ।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाली समाजलाई डिजिटल कारोबार गर्न सिकाएन मात्र त्यसमा अभ्यस्त हुन बाध्य पार्यो । कोरोनाअघि डिजिटल कारोबारमा खासै प्रगति हुन नसकेको भए पनि महामारीपछि भने यसको द्रुत प्रयोग भयो । सरकारले वर्षौंदेखि प्राथमिकतामा राखेर पनि हुन नसकेको काम कोरोनाको कारण केही महिनामै सम्भव भयो ।
कोरोनाको समयमा सिर्जित लकडाउनको कारण मानिसले घरभित्रै बस्नु पर्यो । विद्यालय, कलेज, अफिस लगायत काम गर्ने वर्किङ स्टेसनहरू बाध्य भएर बन्द गर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो । सोही समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै विभिन्न वालेट कम्पनीहरूले व्यवसाय वृद्धिका लागि डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिए । परिणामस्वरुप त्यसले घरभित्रै थुनिएर बसेका आम मानिसहरूलाई राहत नै मिल्यो । विगतका दिनहरूमा सीमितले मात्रै गर्ने डिजिटल कारोबार कोरोनापछि भने प्रत्येक व्यक्तिले गर्न थाले । बैंक तथा वित्तीय संस्था, वालेट, नेपाल राष्ट्र बैंक र समग्र नेपाल सरकारले डिजिटल कारोबार बढाउन लिएको नीति सार्थक पनि बन्यो ।
अहिले डिजिटल कारोबार निरन्तर बढ्दो छ । नगदरहित कारोबारको सीमा र दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । मानिसले रिचार्ज गर्नेदेखि, बिजुली, पानी, इन्टरनेट, टिभी र हवाई टिकट लगायतको शुल्क भुक्तानी गर्न डिजिटल माध्यम रोज्नु अहिले सामान्य भइसकेको छ । नगद कारोबारभन्दा वालेट, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस जस्ता माध्यमको प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
आफूले अंगिकार गरेको नीति सफल हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि खुसी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल कोरोना महामारीले डिजिटल कारोबारमा छलाङ मार्ने अवसर दिएको बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीपछि डिजिटल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, डिजिटल कारोबार गर्न नजान्नेहरू पनि अनलाइन भुक्तानीमै आकर्षित भइरहेका छन्, डिजिटल कारोबारको फड्कोलाई हामीले महामारीले दिएको अवसरका रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले अझैँ पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ । डिजिटल कारोबारमा सबैभन्दा बढी युवाहरू सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल कारोबार छिटो र सजिलो हुने भएकाले पनि प्रयोगकर्ताको आकर्षण भएको उनको बुझाइ छ । कोरोना महामारीले ‘डिजिटल कल्चर’को शुभारम्भ गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या साढे दुई करोड हाराहारी पुगेको छ । २०८० को साउनसम्म २ करोड १६ लाख ९१ हजार ४७४ मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रहेकोमा २०८१ को साउनसम्म यो बढेर सङ्ख्या २ करोड ४९ लाख ६१ हजार १६५ पुगेको हो । यो एक वर्षको अवधिमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ३२ लाख ६९ हजार ६९१ थपिएको देखिन्छ । यो भनेको १२.४८ प्रतिशत बढी हो ।
२०७७ को साउनसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड १४ लाख ६४ हजार ८६७ रहेको थियो । २०७८ को साउनसम्म आइपुग्दा यस्तो सङ्ख्या एक करोड ४५ लाख २६ हजार ३५६ रहेको थियो । त्यसयता मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ ।
मोबाइल बैंकिङपछि वालेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ । नेपालमा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक वर्षमै ४७ लाख भन्दा बढी थपिएको छ । २०८० को साउनदेखि २०८१ को साउनसम्म ४७ लाख १७ हजार ३५१ जना नयाँ वालेट प्रयोगकर्ता थपिएका हुन् । २०८० को साउनसम्म नेपालमा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड ९५ लाख ४० हजार ३०५ थियो । उक्त सङ्ख्या २०८१ को साउनसम्म आइपुग्दा दुई करोड ४२ लाख ५७ हजार ६५६ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २०७९ को असारसम्म एक करोड ३६ लाख ७५ हजार ९९३ रहेको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २४.१४ प्रतिशतले बढेको छ । २०७७ को साउनसम्म यस्तो सङ्ख्या ६२ लाख ७४ हजार १२९ रहेको थियो ।
अहिले ईसेवा, खल्ती, आईएमइ पे, प्रभु पे, सेल पे लगायतका वालेटहरूले डिजिटल कारोबारमा रणनीतिक ढंगले काम गरिरहेका छन् । वालेट कम्पनीहरूले स–साना कारोबारदेखि लाखौँको कारोबार गर्नका लागि उपभोक्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोड्ने काम पनि गरिरहेका छन् । यसले गर्दा पनि वालेट कम्पनीहरूप्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण र विश्वास बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १३ लाख हाराहारी पुगेको छ । २०८१ को साउनसम्म कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १२ लाख ९९ हजार ७६ पुगेको छ । २०८० को साउनसम्म यस्तो सङ्ख्या ११ लाख २९ हजार ४६९ रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा प्रयोगकर्ता १५ प्रतिशतले बढेका छन् ।
गत साउनसम्ममा इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकको सङ्ख्या १९ लाख ६२ हजार ८२७ पुग्दा ब्राञ्चलेस बैंकिङ सेन्टर एक हजार एक सय सात पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी दिनप्रतिदिन डिजिटल कारोबारमा व्यक्ति, संस्था र सिंगो सरकारले छलाङ मात्र मारिरहेको छैन डिजिटल नेपालको नारा साकार पार्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूकाे अग्रसरता
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले आम मानिसलाई डिजिटल कारोबारको बानी लगाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । आफ्ना सेवाहरू डिजिटल बनाउने मात्रै होइन सेवाग्राही डिजिटल साक्षरता सिकाउने काम पनि बैंकिङ क्षेत्रले गरिरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, अनलाइनबाटै खाता खोल्ने, अनलाइनबाटै ऋण लिन सकिने लगायतका सेवाहरू प्रवाह गरेर पनि बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सेवाग्राहीलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
अहिले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नु परेमा भौतिकरुपमा उपस्थित हुनु पर्दैन । सबैजसो वाणिज्य बैंकहरुले अनलाइन खाता खोल्न सकिने सुविधा ल्याएका छन् । यति मात्रै होइन बैंकहरुले अनलाइन मार्फत नै कर्जा सुविधा समेत दिइरहेका छन् ।
नबिल बैंकमा अनलाइनबाट नै कर्जाको लागि आवेदन दिने सुविधा छ । डिजिटल कारोबार आजको आवश्यकता भन्दै नबिलले अनलाइन एसएमई कर्जा सुविधा दिने गरेको छ । यसका साथै बैंकले डिजिटलरुपमै फोन लोनको सुविधा पनि दिइरहेको छ ।
नबिल बैंकले सम्पूर्ण काम मोबाइलबाट नै गर्न मिल्नेगरि एन बैंक (नियो बैंक) सञ्चालनमा ल्याएको छ । नबिल बैंकले नियो बैंक मार्फत डिजिटल बैंकिङको नेतृत्व गर्ने पहिलो बैंक रहेको दाबी गरिरहँदा अन्य वाणिज्य बैंकहरु पनि डिजिटल सेवामा अग्रसर भइरहेका छन् ।
कृषि विकास बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा कर्जा सुविधा दिइरहेको छ । बैंकले दुई लाख रुपैयाँसम्म मोबाइल बैंकिङ एपबाट बिनाधितो कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा दिइरहेको छ । यस बैंकले तलबी खातावाल ग्राहकहरूलाई मध्यनजर गर्दै दुई लाख रुपैयाँसम्मको फोन लोन सेवा पनि दिइरहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले पनि आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाट मुद्दती निक्षेपको आधारमा कर्जा लिन सकिने सुविधा दिइरहेको छ । बैंकको मोबाइल बैंक एप ‘एमबीएल स्मार्ट’ मा ‘स्मार्ट लोन अगेन्टस फिक्स डिपोजिट’ सुविधा छ । यस सुविधा अन्तर्गत ग्राहकले घरमै बसेर माछापुच्छ्रे बैंकमा रहेको आफ्नो मुद्दती निक्षेपबाट चाहेको बखतमा ‘लोन अगेन्स फिक्स डिपोजिट’ सुविधा प्रयोग गरि मोबाइल बैंकिङ मार्फत सजिलै कर्जा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । अनलाइनबाट नै यस बैंकका ग्राहकले फोन लोन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि मोबाइल बैंकिङमार्फत नै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा दिइरहेको छ । प्रभु बैंकले पनि दुई लाख रुपैयाँसम्मको फोन लोन सुविधा मोबाइल एम मार्फत नै दिने सुविधा ल्याएको छ ।
कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एसिया, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायत करिब एक दर्जन बैंकहरुले अनलाइनबाटै फोन लोनको सुविधा दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइरहेको छ । गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपालका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने बैंककारुपमा सम्मानित समेत भएको थियो ।
कारोबार शुल्कमा विरोध
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पनि डिजिटल कारोबारमा जोड दिने नीति अंगिकार गरिरहँदा डिजिटल कारोबारमा लिइने शुल्कका विषयमा पनि विरोध भइरहेको छ । विगतमा न्यूनतम शुल्क लिइने गरेको भएपनि गत साउनदेखि भने शुल्क बढेको छ ।
डिजिटल कारोबार ‘पर्सन टू मर्चेन्ट’ (पीटूएम) र ‘पर्सन टू पर्सन’ (पीटूपी) मार्फत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलका अनुसार पीटूएममा कारोबार गर्दा शुल्क लाग्दैन । तर, पीटूपी कारोबारमा भने शुल्क लाग्छ । यस्तो कारोबारमा यसअघि १० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकोमा अहिले बढेको छ ।
विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन सहुलियत दिनुपर्ने सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको गुनासो बढिरहेको छ । १० रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने ११ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । जुन व्यवस्थाका कारण अहिले सानो रकमको मोबाइल बैंकिङ कारोबारमा समेत प्रतिकारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नु पर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई छ ।
नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिविपरित सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भन्दै त्यसबेला पनि आलोचना भएको थियो । अहिले पनि डिजिटल कारोबार महँगो भएको भन्दै गुनासो बढिरहेको छ ।
यस्तो गुनासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पनि पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले साना डिजिटल कारोबार निःशुल्क बनाउने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको सामाजिक सञ्चालन मार्फत जानकारी दिएका थिए ।
‘डिजिटल कारोबार निरुत्साहन गर्ने काम भइरहेको छ’
सरकारले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाको बैंकरकै तर्फबाट पनि विरोध भइरहेको छ । तर, यसबाट सरकार पछि हट्न सकेको छैन । पूर्व बैंकर भुवन दाहाल सरकारले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएर कारोबारमा निरुत्साहन गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् ।
‘नेपालमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ, यस्तो बेलामा भ्याट लगाएर सरकारले निरुत्साहन गर्ने काम गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो आम्दानी मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यसबाट पर्ने असरका विषयहरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ ।’
सरकारले बैंकलाई सहुलियत दिएर डिजिटल कारोबार निःशुल्क गराउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘डिजिटल कारोबारको शुल्कमा बैंकहरुले मात्रै निःशुल्क गर्न सक्दैनन्, यसका लागि बैंकहरुले ठूलो मात्रामा प्रविधिमा लगानी गरेका हुन्छन्, बरु सरकारले बैंकहरुलाई सहुलियत दिएर डिजिटल कारोबार निःशुल्क गराउने हो भने डिजिटल कारोबार बढ्दै जान्छ,’ उनले भने ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको बेला सरकारले भ्याट लगाएर निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ । अब यसको असरको विषयमा छलफल हुनु पर्ने उनले बताए ।
सरकारले सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सरकारले सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, राजस्वको लोभमा सरकारले आफ्नै नीतिलाई धक्का पुग्ने काम गरेको छ । डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउँदा अब फेरि विगतकै जस्तो नोटको कारोबार बढ्ने त होइन भन्ने शंका पनि गर्न थालिएको छ ।
संदनमा पनि उठ्यो विषय
डिजिटल कारोबारले फड्को मारिरहेको बेला भ्याट लगाउने सरकारको नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सर्वसाधारण, बैंकरदेखि सांसदले पनि यस विषयमा आवाज उठाएका छन् । गत भदौमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा डिजिटल कारोबारमा लिइने शुल्कको विषयमा आवाज उठेको थियो ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले डिजिटल भुक्तानीमा सेवाग्राहीलाई महँगो शुल्कको भार परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोन–पेजस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि यसको भार सेवाग्राहीलाई परेको छ । डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूको लागि भ्याट छुट हटाइदिएका कारण हाम्रो डिजिटल कारोबार महँगो भएको छ, यसले हाम्रो आफ्नै नीतिलाई निरुत्साहन गर्न, फेरि नोटको कारोबार बढ्न सक्छ,’ संसदमा उनले भनेकी थिइन् ।
डिजिटल कारोबारमा भ्याटको आवश्यकतालाई पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खाने गरी कर नीतिहरूलाई नगदरहित अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने गरी सुनिश्चित गर्न उनले माग राखेकी थिइन् ।
सडकदेखि सदनसम्म यस विषयको आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जालमार्फत यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । तर, उनले हालसम्म यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरेको बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल कारोबारमा लिइने शुल्क घटाउनका लागि छलफल गर्दैछु भन्ने जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएपनि राष्ट्र बैंकसँग कुनै पनि किसिमको निर्देशन तथा छलफल भएकाे छैन ।
‘डिजिटल कारोबारको शुल्क घटाउनेबारे राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि किसिमको छलफल भएको छैन, आगामी दिनमा छलफल भएमा के कसरी अगाडि बढ्न भन्ने निचोड आउला,’ उनले भने ।
भ्याट लगाउँदाको जोखिम
सरकारले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउँदा आगामी दिनमा यसको प्रयोगकर्ता घट्न सक्ने र पुनः नोटको कारोबार बढ्ने अनुमान धेरैको छ । डिजिटल कारोबार सम्बन्धी काम गर्दै आएका व्यक्तिहरू सरकारले यो नीतिले साना कारोबारीहरू निरुत्साहित गर्ने धारणा राख्छन् । सहज, सजिलो र सस्तो भनेर डिजिटल कारोबारमा बानी परेको नेपाली समाज डिजिटल कारोबारमा उच्च शुल्क तिर्नु परेपछि फेरि पुर्ववत नोटको कारोबारमै फर्किने हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि हुन थालेका छन् ।
घरायसी तथा साना डिजिटल व्यवसायीहरू विशेष गरी स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरू उच्च शुल्क तिर्नुभन्दा नोटकै कारोबार गर्नु उचित ठान्न सक्छन् । दैनिक हुने दर्जनौँ कारोबारमा सयौँ÷हजारौँ रकम शुल्कमा तिर्नु परेपछि उनीहरू डिजिटल कारोबारमा निरुत्साहित हुन सक्छन् । यसले उपभोक्ताको क्रय शक्ति पनि घटाउने काम गर्छ । सरकारले राजस्व बढाउनका लागि भ्याटको नीति अगाडि सारेपनि यो नीतिले साना व्यवसायीले कर छल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
यसबारे सरकारले अध्ययन नै नगरी डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको चार्टर एकाउन्टेन्टस् संघका अध्यक्षमा अरुण राउत बताउँछन् । ‘भ्याट लगाउँदा सरकारले यसबारे गम्भिररुपमा अध्ययन तथा छलफल गर्नु पर्दथ्यो । यो व्यवस्था हेर्दा सरकारले अध्ययन, छलफल बिना नै ल्याएको जस्तो देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले जसरी आम्दानी गर्ने सोच बनाएर यो व्यवस्था ल्याएको छ त्यसरी सरकारलाई यसबाट आम्दानी पनि हुँदैन । बरु डिजिटल कारोबारमा असर मात्रै पर्छ ।’
स–साना कारोबारको शुल्क महँगो हुँदा नगदको कारोबार बढाउने उनको भनाई रहेको छ । डिजिटल कारोबारले परदर्शितासंगै नेपालको अर्थतन्त्रको साइज पनि आँकलन गर्न सकिने भएकाले यस्ता कारोबारलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।
