आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभपलमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) तथा भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौता (पीएसए) भएको हो ।
यससँगै भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात भइरहेकोमा तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुला भएको छ । सम्झौतासँगै नेपालले सुरुमा ४० मेगावाट बिजुली भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशमा निर्यात गर्नेछ ।
सम्झौता सम्पन्न भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय ऊर्जा सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्ड र एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगम भारतबीच भएको त्रिपक्षीय विद्युत सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक जलविद्युत ऊर्जा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने भएकाले आजको कार्यक्रम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको बताए । “आजको यो उपलब्धी सन् २०१८ देखि नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समितिको ६ वटा सफल बैठक तथा त्यसपछिको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो,”, मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले बङ्गलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकार र बंगलादेशीलाई मुलुक सुधारका एजेण्डामा सफलताको कामना गर्दै बधाई दिए । उनले सन् १९७२ देखि नेपाल र बंगलादेशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध भएदेखि सम्बन्धहरु सुमधुर र प्रगाढ हुँदै आएको उल्लेख गरे । सार्क सदस्य राष्ट्रको रुपमा बंगलादेशले क्षेत्रीय चासोका विषयमा खेल्दै आएको भूमिका सराहनीय रहेको उनको भनाई छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल र बंगलादेशबीचको सम्बन्धलाइए ऊर्जा व्यापार सम्बन्धले जनस्तरमा नै थप सुदृढ एवम् प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगको बताए । उनले बंगलादेशमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा प्रभावित भई मृत्यु भएका परिवारहरुप्रति गहिरो समवेदना र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । तमाम चुनौतीका बाबजुद बंगलादेशले सामाजिक तथा आर्थिक पुर्नप्राप्ती गर्दै अगाडि बढ्ने मन्त्री खड्काले विश्वास व्यक्त गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा उत्पादित विद्युत सीमापार प्रसारण लाइनबाट बंगलादेश पुग्नका लागि कसहज बनाउन भारत सरकारको अटल एवम् निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
मन्त्री खड्काले नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि छुट्याएकाले उक्त कार्यलेले नेपालको जलविद्युत क्षमताको उपयोग गर्दै दृढ संकल्पलाई झल्काएको बताए । “निर्वाध सीमापार ऊर्जा व्यापार आवश्यक छ, नेपाल कुशल र वातावरणमैत्री ऊर्जा स्रोतमा सुधारिएको पहुँचमार्फत दिगो विकास लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ, स्वच्छ ऊर्जाको लागि पेरिस सम्झौतामार्फत निर्धारित साझा लक्ष्य हाँसिल गर्न सामुहिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ,”, मन्त्री खड्काले भने ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले छिमेकी देशका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नसमेत आग्रह गरे । उनले बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालमा ग्रिड पूर्वाधार एकीकृत गर्नाले नेपालमा जलविद्युत विकासलाई गति दिन सकिने बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले आजको त्रिपक्षीय सम्झौताले फराकिलो बहुपक्षीय ऊर्जा साझेदारीको घोषणा गरेको उल्लेख गरे । भारतको साथले नेपालले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको नयाँ युगको सुरुवात गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा सफल सहयोगी मोडल स्थापना गर्न सक्षम भएको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले त्रिपक्षीय विद्युत विक्रि सम्झौता अन्तर्गत ४० मेगावाट प्रारम्भिक क्षमताका साथ यो प्रयास सुरु गर्दा सय माइलको यात्रा एउटै पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्ने आफूलाई स्मरण भइरहेको बताए । मन्त्री खड्काले उक्त सम्झौताले नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरुको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रा साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न भारत र बंगलादेशसँग मिलेर सहकार्य गर्न आफू तत्पर रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवद्धय सुरेश आचार्य र सरीता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभबलपमेन्ट वोर्ड र एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगम भारतका प्रतिनिधी, नेपालस्थित भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
