आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अबदेखि सरकारले कृषि बीमा अनुदान बीमांक रकमको आधारमा दिने भएको छ । कृषि बीमाको अनुदान रकमलाई व्यहारिक बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानलाई बीमांकको आधारमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ तयारी पार्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिनेछ । एक करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङक रकममा ६५ प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बीमाङकमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।
यस अघि मन्त्रालयले कृषि बीमा अनुदान निर्देशिका २०७५ को आधारमा अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । तर, यस अघिको बजेटमा सरकारले अनुदान रकम बढाएर ८० प्रतिशत तोक्यौ । चालु आवको बजेटमा भने सरकारले अनुदान रकम नतोकेपछि मन्त्रालय अनुदान रकमको विषयमा अन्यौलमा परेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीले बताए ।
‘सरकारले चालु आवमा अनुदान रकम नतोके पछि हामीले अर्थमन्त्रालयसँग राय मागेका थियौ । अर्थले हामीलाई निर्देशिका कार्यविधि बनाउन सकिने सुझाव दियो । हामीले पहिलाको निर्देशिकालाई नै शंसोधन गर्ने कि भनेर कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्यौ । कानुनले बजेट विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाउन सकिने सुझाव दियो । त्यही अनुसार कार्यविधि बनाएका हौ,’ उनले भने । कार्यविधि तयार भै सकेको छ । दुई चार दिन भित्रमा पारित हुने उनले बताए ।
मन्त्रालयले अनुदानमा बीमा शुल्कमा प्रदान गर्दै आएको छ । यो व्यवस्था अगामी कार्तिक देखि लागू हुनेछ । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा भने ८० प्रतिशत नै अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सरकारबाट बीमा शुल्क अनुदान सुविधा प्राप्त गरेका कृषक तथा व्यवसायीले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सोही शीर्षकमा थप अनुदान भने लिन पाउने छैनन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक बनाउन भन्दै सरकारले २०७१/७२ देखि कृषि बीमाको सुरुवात गरेको हो । कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्राधिकरणले कृषि बीमालाई अनिवार्य गरेको हो । सुरुवातमा सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो । पछि यसलाई थप गरी ७५ प्रतिशत बनायो । आव २०७९/८० देखि भने ८० प्रतिशत पुराएको थियो । तर, चालु आवमा भने सरकारले अनुदानको प्रतिशत भने तोकेन ।
अनुदान रकम बाली तथा पशुधन बीमा कोषले भुक्तानी गर्ने
बाली तथा पशुधन बीमा गर्ने कम्पनीले सरकारले व्यहोर्ने रकम बाली तथा पशुधन बीमा कोषबाट भुक्तानी लिनुपर्नेछ । भुक्तानीका लागि कम्पनीले बीमालेखको प्रतिलिपि र सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसको पत्र जस्ता कागजात अनिवार्य रुपले बीमा गरेको ३० दिन भित्र समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी पेश हुन आएका कागजातहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिसमा कृषि विभाग र पशु सेवा विभागले अध्ययन गरि प्राप्त सिफारिसका आधारमा समितिले अध्ययन गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनेछ ।
बीमा गरिने बाली तथा पशुधनको बीमाङक रकम निर्धारण, बीमा प्रिमियम रकम निर्धारण, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका २०७९ र सम्बन्धित बीमा लेखमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम रकममा अनुदान वितरणका लागि बाली तथा पशुधन बीमा कोषको व्यवस्थापन समिति स्थापना गरिनेछ । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्व गठित समितिमा अन्य १० जना सदस्य रहनेछन् । समितिमा मन्त्रालयबाट मनोनित सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । सरकारले चाहेमा पुन : मनोनयन हुन सक्नेछन् । समितिको सचिवालय नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यालयमा रहनेछ ।
समितिले बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएका विवाद एवं समस्याहरू समाधान गर्नेछ । बीमा अनुदानको लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक बजेट रकम अनुमान गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । बीमा गर्ने कम्पनीलाई यस कार्यविधि बमोजिम प्रिमियम रकम अनुदान उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउनेछ । बीमक कम्पनीहरुबाट बीमालेख बमोजिम कृषकहरूलाई सहज रुपमा दावी भुक्तानी उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कार्यविधि अनुसार बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट कृषि तथा पशुधन बीमाको लागि प्राप्त हुने सहयोग रकम, स्थानीय निकाय, समुदाय तथा समूहबाट प्राप्त हुने रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ । तर, रकम प्राप्त हुनु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ ।
कोषमा प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले तोकेको “क” वर्गको बैंकमा समितिको नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । कोषको खाता संचालन समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट गरिनेछ । कोषबाट बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि मात्र खर्च गरिनेछ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभै वाँकी रहन गएको रकम संघीय संचित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारबाट जारी भएका वा जारी हुने नीति निर्देशन बमोजिम बाली तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । कोषको लेखा नेपाल सरकारको प्रचलित लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिनेछ ।
कृषि बीमाको अनुगमन गरिने
अनुदानमा गरिएका कृषि बीमाको समय समयमा अनुगमन गरिनेछ । अनुदान स्कीम अन्तर्गत बाली तथा पशुधन जोखिम बीमा सदुपयोग र प्रभावकारिताबारे केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि बिभाग, पशु सेवा बिभाग र समितिबाट हुनेछ । जिल्लास्तरमा नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य सम्बन्धित कार्यालयबाट हुनेछ ।
बाली तथा पशुधनको जोखिम बीमा गर्ने बीमकले आफूले जारी गरेको बाली तथा पशुधन बीमा सम्बन्धी बीमालेख, त्यस्तो बीमा लेखले सिर्जना गरेको दायित्त्व तथा जोखिम तथा तोकिदिए बमोजिमका अन्य सूचनाहरू सहितको विवरण प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र नियमित रुपमा समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
बीमाको विषयमा कुनै विवाद भएमा सो को व्याख्या समितिको निर्णय बमोजिमको हुनेछ । सो बाहेक अन्य विषयमा बाली तथा अन्य विषयमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा लेख, कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९, बीमा नियमावली, २०४९, बीमा ऐन, २०७९ र प्रचलित नेपालको कानून बमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा बाली तथा पशुधन बीमा सम्बन्धी कार्यहरु समन्वयका लागि सम्पर्क विन्दुको रुपमा रहनेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई दिगो, पारदर्शी र बीमितहरूका माझ सहज पहुँच पुग्ने उद्देश्यले डिजिटल बीमालाई क्रमश प्राथमिकता दिईने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी वास्तविक समयमा आधारित सफ्टवेर तयार गरी बीमालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाईने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
