आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ७ असोजमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा एक होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । उक्त कारवाहिपछि होटल व्यवसायीहरूका संगठन र उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले आपत्ति जनाए । संगठनहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कारबाही विरुद्ध ज्ञापनपत्र समेत पेस गरे । बिहिबार भने व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डल उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट्न पुग्यो । उनीहरूको माग व्यापारीलाई कारबाहीबाट जोगाउन र जरिवाना गरिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सम्मको थियो ।
तर उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई मन्त्री भण्डारीले व्यापारिक क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता रोक्नमा साथ दिन आह्वान गरेपछि प्रतिनिधिमण्डल सहमत हुँदै फिर्ता भयो । मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीका संगठनलाई बजार अनुगमनमा सँगै हिँड्न आग्रह गर्दै व्यवसायीले गल्ती नगरेमा बजार अनुगमन नै नगर्ने समेत बताए ।
उनले भने, ‘हामी अहिले कोही व्यवसायी, कोही ग्राहक, कोही सरकारका प्रतिनिधि, जेसुकै भए पनि सबभन्दा पहिला हामी सबै उपभोक्ता हौँ, स्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री हामीले उपयुक्त मुल्यमा पाउनुपर्छ । तर काठमाडौंका केही रेस्टुरेन्टले असुल्दै आएको मूल्य अत्यधिक छ, त्यो गर्न पाइदैन् । २२ रुपैयाँ पर्ने पानीको बोतल १ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दा कारबाही नगरेर के गर्ने रु होटलैपिच्छै फरक फरक मुल्यसूचि रहेका छन्, यसमा एकरूपता ल्याउनुस् ।’
मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीका संगठनहरुले उपभोक्ताको हितमा वकालत गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले महँगी अनुसारको सुविधा होटलहरुले नदिएकोले सुधार गर्नुपर्ने बताए । होटेलमा काम गर्ने कर्मचारीले समयमै उचित तलब नपाएको पर्याप्त गुनासो आफूसँग आउने गरेको उनको भनाई छ ।
एकै स्तरका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मुल्यमा पनि एकरूपता हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । उनले पाँच तारे होटलहरु, रेष्टुरेण्टहरु र खाजाघरहरुमा पाइने सामग्रीको स्तर हेरेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । यस विषयमा व्यवसायीहरू सहमत भएका छन् । व्यवसायीक क्षेत्रका व्याक्तिहरु एकै बैठकमा बसेर मूल्य निर्धारण गर्न सहमत भएका छन् । होटलको स्तर अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने र जसको जानकारी सरकारलाई गराउनमा व्यवसायी सहमत भएका हुन् । जसका लागि छिट्टै बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।
