आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ललितपुरको श्री लालीगुराँस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त घोषणा विरुद्ध संस्थाका हजारौं बचतकर्ताहरुले सञ्चालनमा रहिरहेको संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै अदालत गएका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषीराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय बदरका विरुद्धमा उत्प्रेषण आदेश दिएको हो ।
बचतकर्ता सदस्यहरुको रकम भुक्तानी गरिरहेको बेला केही बदनियत राख्ने व्यक्तिहरुको उजुरीको आधारमा सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको संस्थाका बचतकर्ताले आरोप लगाइरहेका थिए । उच्च अदालतको आदेशपछि अब लालीगुराँस सहकारीमा विभागले लगाएको ताल खुल्ने र पूर्ववतरुपमा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ ।
