आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको सुरक्षण गरेको छ । कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार करोड ५७ लाख ५ हजार ५७९ निक्षेपकर्ता सो रकम बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरेको कोषका प्रवक्ता बिनोद पन्तले बताए ।
कोषले आव २०७९/८० मा १२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब, आव २०७७/७८ मा ८ खर्ब ११ अर्ब, आव २०७६/७७ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब र आव २०७५/७६ मा ६ खर्ब ३ अर्ब निक्षेपको सुरक्षण गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको निक्षेपकर्ताको बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको कोषका स्वत ः सुरक्षण हुने व्यवस्था छ । सुरुवातमा कोषले निक्षेपकर्ताको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था थियो । पछि यसलाई बढाएर 3 लाख रुपैयाँ बनाइयो । २०७९ साल देखि भने कोषले अनिवार्य रुपमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको हो ।
कोषमा हाल २१ वटा बाणिज्य बैक, १७ वटा विकास बैक, १६ वटा वित्त कम्पनी, दुई वटा लघुवित्त कम्पनी गरी ५६ वटा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप सुरक्षणका लागि आबद्ध भएका छन् ।
निक्षेपको सुरक्षण गरे बापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण हुने निक्षेपको ०.१६ प्रतिशत वार्षिक शुल्क कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस मध्ये प्रत्येक त्रैमासको पहिलो महिनाको १० गते भित्र ०.४ प्रतिशतका दरले अग्रिम रुपमा संस्थाले सुरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
कोषमा सुरक्षण गरिएको निक्षेप रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था लिक्वीडेशनमा गएको घोषणा भएमा कोषले बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम लिक्वीडेटर मार्फत सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।
१५ लाख १६ हजार ऋणीको करिब तीन खर्ब ऋणको सुरक्षण
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेका विभिन्न शीर्षकको कर्जा मध्ये करिब तीन खर्ब कर्जाको सुरक्षण गरेको छ । कोषको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोषका आबद्ध बैक तथा वित्तीय संस्थाका १५ लाख १६ हजार ४४२ ऋणीको दुई खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ ऋणको सुरक्षण भएको छ ।
कोषले आव २०७९/८० मा दुई खर्ब ७४ अर्ब कर्जाको सुरक्षण गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा दुई खर्ब ६४ अर्ब, आव २०७७/७८ मा एक खर्ब २५ अर्ब, आव २०७६/७७ मा ६२ अर्ब र आव २०७५/७६ मा २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षण गरेको थियो ।
२०३१ सालमा कोषले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था थियो । २०४१ सालमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरियो । हाल कोषले अधिकतम प्रति ऋणी ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषसँग पूर्व सहमति नलिएका कर्जाका अधिकतम सीमा भने हाल १ करोडसम्म मात्रै रहको छ ।
कोषले पशु, लघु तथा विपन्न, कृषि, साना तथा मझौला, शैक्षिक, निर्यात तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कोषको सुरक्षा गर्दे आएको छ । जसमध्ये गत आवमा कोषले १० हजार ६१ पशुधन ऋणीको ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जाको सुरक्षणको गरेको छ । लघु तथा विपन्न कर्जा लिएका १४ लाख १२ हजार ५३० ऋणीको दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जाको सुरक्षण गरेको छ ।
त्यस्तै, कृषि कर्जा लिएका १३ हजार ४०४ ऋणीको १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जाको सुरक्षण गरेको छ भने साना तथा मझौला कर्जा लिएका ६ हजार १९२ ऋणीको १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जाको सुरक्षण गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ७४ हजार २५५ ऋणीको ३८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको सुरक्षण गरेको छ ।
सुरक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण प्रदान गर्ने कर्जाका लागि वार्षिक सुरक्षण शुल्क तोकेको छ । सुरक्षण शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान भुक्तानी गर्दै आएको छ । बाँकी पचास प्रतिशत रकम त्रैमासिक रूपमा एक चौथाइका दरले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १० दिन भित्र सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
कोषले साना तथा मmभौला उद्यम र कृषि कर्जाको सुरक्षण शुल्क ०.६ प्रतिशत तोकेको छ । लघु वित तथा विपन्न वर्ग र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ०.८ प्रतिशत, शैक्षिक तथा वेरोजगार व्यवसाय र निर्यात कर्जाको १ प्रतिशत सुरक्षण शुल्क तोकेको छ ।
पुशधनको सुरक्षण शुल्क ५ प्रतिशत तोकेको छ । जसमध्ये ४ प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्नेछ भने १ प्रतिशत प्रतिशत ऋणी कृषकले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
सुरक्षण कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरेको कर्जाको दाबी परेको कोषले सम्बन्धित संस्थालाई दाबीको ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । बैक तथा वित्तीय संस्था तोकेको समय सीमा भित्र कर्जा असुर उपर नभएका कोषमा दाबी गर्न सक्नेछ । दाबी भएमा कोषले साँवा र ब्याज रकमको ५० लाख सम्मको कर्जा भएमा ८० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ७० प्रतिशतसम्मका दरले कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
