आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताले खाइ पाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरेपछि बीमा अभिकर्ता रुष्ट भएका छन् । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको सुविधा कटौती गर्ने खालका व्यवस्था हटाउन पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।
संघले शुक्रबार प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्राधिकरणले चित नबुझेको विषयमा छलफल गर्न संघलाई आइतबार प्राधिकरण बोलाएको संघले जनाएको छ ।
बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरू मार्फत अभिकर्ताहरुले पाइरहेका सेवासुविधाहरु र यस अघिका प्राधिकरणबाट जारी आदेश र सम्झौता अनुसार प्राप्त सुविधाहरु नहटाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र अभिकर्ता प्रतिनिधिहरु बीच विगतमा भए गरेका सम्झौताहरू मार्फत श्रमजीवी अभिकर्तालाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन, हटाउन र तोडमरोड नगर्न संघले आग्रह गरेको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ ले कतै परिकल्पना नगरेको वेब एग्रिगेटरले अनलाईन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमा लेख विक्री गर्ने, विश्लेषण गर्ने लगाएतका प्रावधान हटाउनु पर्दछ। संघले बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरू मार्फत अभिकर्ताहरुले पाई रहेका सेवा सुविधाहरु यस अगाडि प्राधिकरणबाट जारी आदेशहरूबाट प्राप्त सुविधाहरु, सम्झौताहरू मार्फत अभिकर्तालाई दिइएको सेवा सुविधाहरु घटाउन, हटाउन र तोडमरोड नगरी दिन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको वेव एग्रिगेटरले अनलाइन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमा लेख विक्री गर्ने, विश्लेषण गर्ने लगाइएका प्रावधान हटाउन पनि आग्रह गरेको छ । अन्य बीमा अभिकर्ता, संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्थालाई दिने व्यवस्था पनि हटाउन आग्रह गरेको छ ।
अभिकर्ताको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान र अभिकर्ताले पाउने कमिसनको विषयमा नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् अभिकर्ताहरूको माग ?
बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरू मार्फत अभिकर्ताहरुले पाइरहेका सेवा सेवासुविधाहरु, यस अगाडि बीमा समितिबाट जारी आदेशहरू बाट प्राप्त सुविधाहरु, प्राधिकरण सँग एवम् विभिन्न बीमा कम्पनीहरू सँग अभिकर्ता प्रतिनिधिहरु बीच विगतमा भए गरेका सम्झौताहरू मार्फत श्रमजीवी अभिकर्तालाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन हटाउन र तोडमरोड नगरी दिनु हुन अनुरोध छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ ले कतै परिकल्पना नगरेको वेब एग्रिगेटरले अनलाईन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमा लेख विक्रि गर्ने, विस्लेषण गर्ने लगाएतका प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
परिच्छेद ५ नियम ४४ को खण्ड (घ) मा अन्य बीमा अभिकर्ता भनिएको छ । यो हटाउन पर्दा ।
नियम ४५ को उपनियम (२) मा संस्थागत अभिकर्ताको विषय समावेश छ संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्थालाई दिन हुँदैन यो व्यवस्था बीमितकी सर्वोपरी हित विपरित हुन्छ ।
बीमा अभिकर्ताको योग्यता सम्बन्धी नियम ४६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा मान्यता प्राप्त संस्था वा बोर्डबाट दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाण पत्र वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था शंसोधन गरी यस अगाडि इजाजत पत्र लिइसकेका अभिकर्ताहरुलाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत पत्र दिने र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा विक्री गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ।
नियम ४८ उपनियम (२) मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन ( इन्सेन्टिभ) सम्बन्धी व्यवस्था विगतमा अभिकर्ताहरुले खाईपाई आएको भन्दा नघट्ने गरी व्यवसाय विस्तारका आधारमा पुरानो व्यवस्थामा अझ केहि प्रतिशत थप सुविधा दिने प्रावधान राख्नु पर्दछ । एकल बीमा शुल्क जीवन बीमामा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
प्रस्तावित बीमा नियमावली २०६० को नियम ४८ उपनियम (३) र यस संग सम्बन्धित अनुसूची १० मा नवीकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने प्रावधान नियमावली बाट हटाउन पर्दछ ।
नियम ४८ उपनियम (४) मा भएको व्यक्तिगत छुटको प्रावधान हटाउन पर्दछ यो संस्थागत छुट पनि ८ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत वा सो भन्दा कम मात्र दिनु पर्दछ ।
नियम ४८ उपनियम (५) मा अभिकर्तालाई १५ वर्ष पछि लोयल्टी इन्सेन्टिभ दिने भनिएको छ। पहिलो वर्ष देखि नै लोयल्टी इन्सेन्टिभ बीमा सुविधा लगाएतका सामाजिक सेवा सुविधा दिने भन्नु पर्दछ । बीमा नियमावलीको नियम ४८ उपनियम (६) मा यस नियम वमोजिमको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले विक्रि गरिरहेका बीमा लेखहरु वाट प्राप्त गरिरहेको कमिशन, इन्सेन्टिभ लगाएतका सेवा सुविधा घटाउन, हटाउन र तोडमरोड गर्न पाइने छैन।
अभिकर्ताने काम गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उसको मृत्युपश्चात पनि परिवारको नजिकको नातेदारले पाउने नियमावलीमा प्रस्टसंग लेखिनु पर्दछ ।
प्रस्तावित बीमा नियमावलीको अनुसूची ७ मा अभिकर्ताको इजाजत शुल्क दुई हजार पाँच सय, नवीकरण शुल्क एक हजार र विलम्ब शुल्क एक हजार घटाएर अहिले भैरहेको व्यवस्था अनुसार कायम गर्नु पर्दछ ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम ४८ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ मा एकल बीमा शुल्कमा पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक रुपमा कमिशन भुक्तानी पाउने भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
बीमा ऐन २०७९ अनुसार सर्वमान्य मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली बीमा बजार, आम बीमितहरु र अभिकर्ताहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी बीमा नियमावली ल्याउन आवश्यक छलफल गर्ने वातावरण बनाई दिनु हुन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
