आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश अनुसार सरकारले २०७३ साल देखि स्वास्थ्य बीमाको सुरु गरेको हो ।
तत्कालीन सरकारले जुन उद्धेश्य अनुसार बीमाको सुरुवात ग¥यो, त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । सरकारले आफैले सञ्चालन गरेको बीमा कार्यक्रमको स्वामित्व लिन नसकेपछि बोर्ड संकटमा परेको हो ।
बोर्ड स्थापनाका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेका डा.गुणराज लोहनीले गत साता मात्रै बोर्डको अध्यक्षताबाट राजीनामा दिएका छन् । दोस्रो पटक बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका डा.लोहनीले कार्यकालको एक वर्ष पनि पुरा नहुँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेपछि राजीनामा दिएको डा.लोहनीले बताए । बीमा दाबी रकम भुक्तानी देखि लिएर ऐन कार्यान्वयनमा पनि सरकार पछि हट्दै गयो । त्यसैले बोर्डमा रहनुको औचित्य नरहेको भन्दै राजीनामा दिएको उनले बताए । यस्तै अवस्था र¥यो भने बोर्डको अस्तित्व पनि नरहने उनले गुनासो गरे ।
डा.लोहनीले गत भदौ २८ गते बोर्डको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनी २०८० मंसिरमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । डा.लोहनी चार वर्षको लागि बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । बोर्ड स्थापना देखि लिएर स्वास्थ्य बीमा ऐनमा ल्याउनुमा डा.लोहनीको मुख्य भूमिका छ ।
कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा दिने डा.लोहनी एक्ला व्यक्ति होइनन् । यस अघिका अध्यक्ष डा.सेनेन्द्र राज उप्रेती पनि कार्यकाल पुरा नगरी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ असारमा डा.सेनेन्द्र प्रसाद उप्रेतीलाई बोर्डको अध्यक्षमा चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो । तर, बोर्डको काम कारवाहीमा मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोग भएपछि उनले २०७९ माघ राजीनामा दिएका थिए । उप्रेतीले राजीनामा दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्त नगरेपछि २०८० असोजमा सञ्चालक समिति सदस्य सबैले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएका थिए । बोर्डका मनोनीत सदस्यहरू डा.सुरेश तिवारी, डा. तारा साह, चन्द्र थापा, टीका चापागाईं भट्टराई र इन्द्रकला राईले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरुले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
डा.सेनेन्द्र अघि मन्त्रालयले २०७६ सालमा डा.उमाशंकर प्रसादलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै उनलाई बोर्डको अध्यक्षबाट हटाइएको थियो । कानुन त उनले चार वर्ष अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष मात्रै कार्यकारी निर्देशक पनि लामो समय टिक्दैनन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐन जारी भएपछि मन्त्रालयले २०७६ मंसिरमा रमेश कुमार प्रोख्रेललाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । वित्तीय पृष्ठभूमिबाट आएका प्रोख्रेल बोर्डमा लामो समय टिक्न सकेनन् । चार वर्षको लागि नियुक्त भएका प्रोख्रेलले २०७७ असारमा नै पदबाट राजीनामा दिए ।
उनी भन्दा अगाडि मन्त्रालयले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा मदन कुमार उपाध्यायलाई नियुक्त गरेको थियो ।
प्रोख्रेलले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयले २०७७ कार्तिकमा डा.दमोदर बसौलालाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यौ । तर, २०८० असोजमा डा.बसौलाले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै विभागिय मन्त्रीको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई बर्खास्त गरियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध डा.बसौलले सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गर्यौ ।
२०८० पुषको ६ गतेको सर्वोच्चको फैसला पछि उनले बोर्डमा हाजिर गरे । तर, मन्त्रालयले भने उनलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन लागि प¥यो । अदालतको आदेश पछि पनि २०८० पुसको १६ गते फेरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई पुन ः बर्खास्त गरियो । तर, सर्वोच्चले एक पटक पुर्नबहाली भै सकेको व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्न नमिल्ने राय दिएपछि उनी फेरी बोर्डमा पुर्न बहाली भएका छन् ।
सरकारले विभिन्न खालका व्यक्तिलाई लक्षित वर्ग भनेर तोकेको छ । यस्ता वर्गलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने सरकारले घोषणा समेत गरेको छ । तर, उनीहरुको बीमा बापतको ८ अर्ब ७५ करोड भुक्तानी भने गरेको छैन । सरकारले समयमा दाबी रकम भुक्तानी नगरेपछि कोष सञ्चालन गर्न कठिन भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.बसौलाले बताए ।
सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरे पनि पूर्ण रुपमा यसको स्वामित्व लिन नचाहेको उनले गुनासो गरे । ‘बीमा कार्यक्रमको दायित्व र क्षेत्र विस्तार भएको छ । तर, मन्त्रालयले बोर्डलाई अझै पनि एउटा शाखा कार्यालयको रुपमा व्यवहार गर्छ,’ उनले भने । सरकारले बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गराउनु पर्ने उनले बताए ।
यसका लागि बोर्डलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘बोर्डमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी मन्त्रालयबाट काजमा खटिएर आउनु भएको छ । यसरी आउने कर्मचारीले अपनत्व महसुस नै गर्दैनन्,’ उनले भने । जबसम्म बोर्ड आफैले स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्दैन तबसम्म काम पनि सुस्त हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सबै खालका स्वास्थ्य सुरक्षाका काम बोर्डबाट नै सञ्चालन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
