रिता राउत
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन समितिले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले सोमबार संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सहकारीको नियमन गर्न सहकारी प्राधिकरणका गठन गर्न सुझाए ।
‘सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसंग प्रत्यक्ष समन्वयमा रहि काम गर्ने गरि स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने, सहकारी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले दिएको यो सुझाव भने नयाँ होइन । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न यसअघि विभिन्न समयमा गठन भएका अध्ययन समितिहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
विगत दुई दशकदेखि सहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) गठन गर्नेबारे चर्चा हुँदै आएको छ । अहिले भइरहेको नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको कारण सहकारी संस्थाहरूमा दिनप्रति दिन बेथिति बढ्दा एसटीआई गठनको विषयको सान्दर्भिकता बढेको हो ।
सरकारले नै पटक(पटक गठन गरेको अध्ययन समितिले एसटीआई गठन गर्न सिफारिस गरे पनि यसले पूर्णता भने पाएको छैन । जसका कारण समितिका अध्ययन प्रतिवेदनहरू औपचारिकता मात्रै बनेका छन् ।
तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले भने मन्त्रालयले ‘एसटीआई’ गठनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेकाे बताए । ‘मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय तथा सैद्धान्तिक सहमित लिएपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पठाउँछौ,’ उनले भने ।
बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मस्यौदा माथि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर राय संकलन गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘सहमति र राय लिने कामहरू भइरहेको छ । यो मस्यौदा अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई थप कडाइ गरिनेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नेदेखि प्रत्येक महिना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने र जरिवाना गर्नेलगायतका विषयहरू उल्लेख छन् ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले पूर्णता पाउनेमा भने मन्त्रालयकै कर्मचारी नै विश्वस्त छैनन् । ‘सहकारी प्राधिकरण गठन गर्नेबारे अहिले मस्यौदा मात्रै तयार भएको हो । तीन ठाउँबाट सहमति पाउन बाँकी छ । अहिले नै प्राधिकरण गठन हुने सम्भावना छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरासर काम भयो भने यो वर्षको अन्तिममा प्राधिकरण गठन होला । तर, त्यो सम्भावना पनि न्यून छ ।’
प्राधिकरण तत्काल गठन हुने विषयमा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि विश्वस्त छैनन् । केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरण गठनको मस्यौदा तयार भएपनि कार्यान्वयन हुन भने समय लाग्ने बताए ।
‘सहकारीका समस्या आइसकेपछि नियामक निकाय गठन गर्नेबारे हामी लागिरहेका छौँ । यसबारे नियम, कानुन बनाउन बाँकी छ । यी कामहरू गर्न समय लाग्छन् । हाइजम्प गरेजस्तो खुरुरु दौडिएर फ्याट्ट निस्किएर परिणाम आउने होइन । यसमा कानुनी प्रक्रिया छ, विधि छन् । हाम्रो कानुनी प्रक्रिया झन्झटिला छन् । उस्तै परे वर्षदिन पनि लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।
दुई दशकदेखि ‘एसटीआई’को चर्चा
‘एसटीआई’ गठन गर्नेबारेको पछिल्लो प्रतिवेदनले मात्रै होइन दुई दशक अगाडीदेखि विभिन्न समयमा गठन गरिएका समितिको प्रतिवेदन, बजेट र मौद्रिक नीति यो विषय चर्चा हुँदै आएको छ ।
दुई दशक अगाडीदेखि नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ भन्दै आएको सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत यो कुरा समेटेको छ । सरकारले बजेटमा भनेको छ, ‘कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ ।’
त्यसो त आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा पनि ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउन, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । सो आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/६४ को बजेट ल्याउँदा फेरि ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ दोहोर्यायो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा नियमन संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारले आठ आवसम्म त्यस्तो कुनै संस्था स्थापना गरेन । बरु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट ल्याउँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अलग्गै संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने आश्वासन दियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि उल्लेख गरियाे, काम भने गरिएन् ।
त्यति मात्रै होइन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनिएको थियो । सो कुरा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि उल्लेख गरियो । फेरि पनि काम भने भएन ।
मौद्रिक नीतिमा पनि यसरी नै चर्चा भयो तर काम भएन । आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि आव २०६१/६२, आव २०६२/६३, आव २०६३/६४, आव २०६४/६५, आव २०६६/६७, आव २०६७/६८, आव २०६८/६९, आव २०७२/७३, आव २०७९/८० र २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा यस विषयले निरन्तर चर्चा पायो । तर, काम अघि बढेन ।
विभिन्न समयमा गठन भएका समितिहरूले पनि ‘एसटीआई’ गठन गर्नेबारे सुझाव तथा सिफारिस गरेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा २०६१ साउन १३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनको लागि उपयुक्त कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’गठन गर्यो । त्याे प्रतिवेदनमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०६१ साल असोजमा गठित तुलसी प्रसाद उप्रेती र सूर्यरत्न शाक्य सम्मिलित ‘राष्ट्रिय सहकारी बैक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति’ को प्रतिवेदनमा पनि एसटीआई स्थापना गर्नुपर्ने कुरा सिफारिसका रूपमा छ । २०६९ माघ १२ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ‘समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानविन समिति’ को प्रतिवेदनमा पनि यसलाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२०८० वैशाख १६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनमा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमनका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सकिने’ सुझाव समेटिएको छ ।
पढौँ, यो पनिः
- ‘एसटीआई’ ले मात्रै सक्दैन सहकारीको नियमन, मर्जर समेत अपरिहार्य
-सहकारी पीडितलाई झुक्याउने बजेटः २० वर्षदेखि उही कुरा, बचत फिर्ता असम्भव !
