आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको योगदान रकमको संरचना नै छुट्टै तोकेर स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रुपमा आबद्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा नै गरेको यो व्यवस्था अहिलेसम्म लागू भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले नियमावलीमा सर्वसाधारण र औपचारिक क्षेत्र (राष्ट्रसेवक र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी) कर्मचारीको लागि फरक फरक योगदान रकमको व्यवस्था गरेको छ ।
औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको सुरुको पारिश्रमिकको २ प्रतिशत रकम योगदान गरी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । २ प्रतिशतमध्ये एक प्रतिशत रकम कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट काट्ने र एक प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, नियमावली जारी भएको ६ वर्ष वित्तिसक्दा पनि सो व्यवस्था भने लागू हुन नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए ।
नियमावली अनुसार सर्वसाधारणले भने वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गरेपछि बीमामा आबद्ध हुन पाउनेछन् । बोर्डले पाँच जनाको परिवारलाई एउटा युनिट मानेको छ । अर्थात् पाँच जना भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० भुक्तानी गरे पछि वर्ष भरी एक लाख रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी पाउनेछन् । पाँच जना भन्दा बढी परिवार भएको अवस्थामा प्रति व्यक्ति ७०० रुपैयाँ भुक्तानी गरी बीमामा आबद्ध हुन सकिनेछ । थप भएका परिवार संख्यामध्ये प्रति २० हजार रुपैयाँ सुविधा रकम पनि थप हुनेछ । तर, मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको लागि योगदान रकम पारिश्रमिकको आधारमा तोकेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत यो बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यस्तो कार्यक्रममा हुने र नहुने सबै खालका व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा समेटिनु पर्छ । बीमा भनेको सहकार्य पनि पनि हो । यसमा हुनेबाट प्राप्त भएको रकम नहुनेको लागि प्रयोग गरिने भएकाले दुवै खालका व्यक्तिहरू अनिवार्य रुपमा कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने उनले बताए । ‘एकै खालको व्यक्तिहरू मात्रै समेटियो भने सहकार्यको अभ्यास नै हुँदैन, बीमा शब्दको प्रयोग नै गर्न मिलेन । सबै सक्षम व्यक्ति मात्रै समेटिए भने उनीहरुलाई बीमाको त्यति ठूलो महत्व नहोला अथवा सबै कमजोर अवस्था भएका मात्रै समेटिए भने भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन,’ उनले भने ‘यो त एउटाबाट लिएर अर्कोलाई दिने हो । हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा समूहमा बसेर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो ।,’
बीमा भनेको सहकार्य पनि पनि हो । यसमा हुनेबाट प्राप्त भएको रकम नहुनेको लागि प्रयोग गरिने भएकाले दुवै खालका व्यक्तिहरू अनिवार्य रुपमा कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने उनले बताए । ‘एकै खालको व्यक्तिहरू मात्रै समेटियो भने सहकार्यको अभ्यास नै हुँदैन, बीमा शब्दको प्रयोग नै गर्न मिलेन । सबै सक्षम व्यक्ति मात्रै समेटिए भने उनीहरुलाई बीमाको त्यति ठूलो महत्व नहोला अथवा सबै कमजोर अवस्था भएका मात्रै समेटिए भने भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन,’ उनले भने ‘यो त एउटाबाट लिएर अर्कोलाई दिने हो । हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा समूहमा बसेर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो ।,’
त्यसैले नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रुपमा बीमामा समेटिनु पर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आर्थिक रुपमा संकटमा पर्दै जानुमा यो पनि एउटा मुख्य कारण रहेको उनको दाबी छ । ‘अहिले त जो धेरै बिरामी भै रहन्छ । जसलाई औषधीको आवश्यकता परी रहन्छ । त्यस्ता व्यक्ति मात्र बीमामा आबद्ध हुने चलन बढेको छ,’ उनले भने । यस्तो प्रवृत्तिले बोर्डमा धेरै दाबी पर्ने गरेको छ । अहिलेको यो समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा समेटिनुपर्ने उनले सुझाए । ‘सबै खालको मानिस बीमा समेटिए भने सन्तुलन हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले नियमावलीमा नै गरेको यो व्यवस्था लागू गर्न २०७८ सालमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोशिस गरेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमाको लागि भन्दै बजेटमा नै पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
बीमा गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि पनि पठाएको थियो । तर, दुई प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले पछि हटेको उनले बताए ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागू गर्नका लागि सरकारले बजेटमा नै तोकेर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।
