आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमै करिब २७ हजार उजुरी परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१)मा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरीहरू परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेकोमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७ हजार ७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छ ।
त्यस्तै, प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसपश्चात, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)१५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस अवधिका उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ वटा उजुरी अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन् । जसमध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको १३ हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भइ आयोग समक्ष पेश भएकोमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय सहित विभिन्न विषयहरूमा जम्मा १,२९४ वटा निर्णयहरू भएका छन।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन् । उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल १५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
