आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध क्षेत्र नेपालको कृषि अर्थ व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि मन्त्री अधिकारीले निजी र सरकारी दुबैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डिडिसीलाई सरकारले दिएको ६० करोड ऋण किसानकै हातमा जानू पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
मुलुकलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध सहकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्दै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानले भोगेका समस्याहरूमा आफू जानकार रहेको र समस्या समाधानमा मन्त्रालय लागि परेको बताए । मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थानलाई व्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भइसकेको बताउँदै यी निकायमा किसानलाई सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
हाल ६४ जिल्लामा १८७५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थाहरु रहेको र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ । पशु बिमाको सुनिश्चित नहुँदा पेशालाई निरन्तरता दिन अप्ठ्यारो परेको ,७ महिना देखीको दूधको रकम भुक्तानीमा समस्या, दिगो बजारको अभाव, दुग्ध पदार्थ अघोषितरुपमा आयात भइरहेको ,सहकारी संस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता रहेको जस्ता समस्याहरू रहेको दुग्ध किसान तथा दुग्ध सहकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले दूध सङ्कलनमा सही तथ्याङ्क राख्न जरुरी रहेको सहज र सुलभ ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्नु पर्ने, दुग्ध पदार्थ आयातमा कर बढाउनु पर्ने, कृषिमा दिइने अनुदान किसानकै हातमा पुर्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् । दुग्ध विकास संस्थान र दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध किसानको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले दुग्ध विकास संस्थानलाई जोगाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।
