आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विभिन्न खालका बीमा दाबी बापत सरकारले २१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । बीमामा प्रोत्साहन गर्न र न्यून आय भएका वर्गका लागि सरकार आफैले घोषणा गरेको बीमा अनुदान बापतको रकम भुक्तानी नगरेको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै, कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब ३४ करोड र कृषि, पशुपन्छी तथा माछा बीमा बापतको एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।
सरकारले लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बीमा बापतको विगत तीन वर्ष देखिको रकम भुक्तानी गरेको छैन । दाबी रकम भुक्तानी नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बीमितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा नै उपलब्ध नगराउने भन्दै दबाब दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दामोदर बसौलाले बताए । ‘तीन वर्षको भुक्तानी भएको छैन । रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयहरू धाएको धाई छु,’ उनले भने । समयमा भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरूले कुनै पनि समयमा सेवा बन्द गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, सरकारले कृषि, पशुपन्छी र माछा बीमा बापतको अनुदान रकम समेत भुक्तानी गरेको छैन । कृषकलाई कृषि बीमामा प्रेरित गर्न भन्दै सरकार आफैले ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको हो । सोही बमोजिम कम्पनीहरूले बीमा गर्दै आई रहेका छन् । तर, सरकारले समयमा नै भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरूले कुनै पनि समयमा बीमा पोसिली जारी गर्न नै बन्द गर्न सक्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता एबम् निर्देशक शुसिल देव सुवेदीले बताए । ‘कम्पनीहरुमा दाबी परेपछि भुक्तानी हुन्छ । तर, कम्पनीहरूलाई पनि त समयमा नै भुक्तानी गर्नुपयो । तर, सरकारले अनुदानको रकम समयमा गर्दैन । भुक्तानी नगरीकन बीमा गर भन्न पनि मिल्दैन,’उनले भने । सरकारले विगत तीन वर्ष देखिको कृषि बीमाको दाबी रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
कोरोना बीमा सरकारले आफैले अनुदानको घोषणा गरेको हो । कम्पनीहरूमा परेको निश्चित दायित्व भन्दा बढी परेमा आफैले भुक्तानी गर्ने सहमति समेत गरेको हो । तर, सरकारले कोरोना बापतको रकम भुक्तानी नगर्दा आम मानिसको बीमा प्रतिको धारणा नकरात्मक बन्दै गएको बीमा विज्ञ डा.रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी भएन ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० को तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र आव २०८०/८१ को दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । सुरुवातमा यसको सुविधा थैली रकम ५० हजार रुपैयाँ थियो । २०७२ साल चैत २५ गते कैलाली, बाग्लुङ र इलामलाई नमुना जिल्लाको रुपमा लिएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा वापतको ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० को तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र आव २०८०/८१ को दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
स्वास्थ्य बीमाको लागि सरकारले आठ प्रकारका व्यक्तिलाई लक्षित वर्गमा राखेको छ । लक्षित वर्गका व्यक्तिले सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथिका), गरिबीको प्रमाणपत्र लिएका, कडा खालको कुष्ट रोग, टीबी, एचआईभी भएका र शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई सरकारले लक्षित वर्गमा राखेका छन् । लक्षित वर्गको बीमा बापतको रकम सरकारले भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी भएन
कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षाको लागि भन्दै सरकारले कोरोना बीमा पोलिस् सञ्चालनमा ल्यायो । तर, कोरोना बीमा दाबी बापतको ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी गरेको छैन ।
कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा फैलन थालेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७७ वैशाख ४ गते कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षाका लागि भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न निर्देशन दियो ।
दाबीमध्ये कोरोना बीमापुलबाट ३५ हजार ५९५ वटा दाबी वापत तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भै सकेको छ । तर, कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम सरकारले एक लाख २९ हजार ४६४ वटा दाबी वापत ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले ३४ हजार १७० वटा दाबी वापतको तीन अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको छ ।
समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गते देखि कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न शुरु गरे । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि २०७७ जेठ २३ गते कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न स्थगित गरे ।
तर, आफैले सञ्चालन गरेको योजना असफल हुने भए पछि समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बीमा कम्पनीहरूलाई छलफलमा बोलाए । छलफलमा बीमा कम्पनीहरूमा परेको दायित्व प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अर्थमन्त्रालयले पनि व्यहोर्ने गरी सहमति भएपछि कम्पनीहरूले पुन : जेठ २४ गते देखि कोरोना बीमा जारी गर्न थाले ।
सहमति अनुसार बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको १ अर्ब रूपैयाँसम्मको दायित्व व्यहोर्ने भए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिले १ अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्ने सहमति भयो । त्यस्तै, ३ अर्ब ५० करोड भन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भयो ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमा पोलिसी विक्री गरेका छन् । अनुदान अन्तर्गत नौ लाख ५८ हजार १९८ वटा पोलिसी विक्री भएको छ । विक्री भएका पोलिसीमध्ये कम्पनीहरूमा एक लाख ६५ हजार ५९ वटा कोरोना बीमा दाबी बापत १५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् ।
दाबीमध्ये कोरोना बीमा पुलबाट ३५ हजार ५९५ वटा दाबी बापत तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भै सकेको छ । तर, कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम सरकारले एक लाख २९ हजार ४६४ वटा दाबी बापत ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले ३४ हजार १७० वटा दाबी बापतको तीन अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको छ ।
प्राधिकरणले १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ बीमांक बराबरको कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । १ लाख रूपैयाँसम्मको बीमा पोलिसी अन्तर्गत कम्पनीहरूले बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति १ हजार रुपैयाँ र परिवारको गर्दा प्रति व्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको थियो । त्यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ बीमांक रकम बराबरको बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति ५ सय र परिवारको गर्दा ३ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क कायम गरिएको थियो । फेरी सरकारले बजेटमा नै सामूहिक बीमामा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्यौ । साथै राष्ट्र सेवकको लागि कोरोना बीमा निशुल्क गर्यौ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कोरोना बीमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमध्ये दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क अनुदान तर्फको बाँकी छ भने दाबी भुक्तानी तर्फको भने ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष पहिलो चरणमा भन्दै सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
सरकारले रकम भुक्तानी नगरे पनि नेपाल बीमकसँगले सर्वोच्चमा रिट दायर समेत गरेको छ ।
कृषि बीमा बापत करिब दुई अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी
कृषि, पशुपन्छी तथा माछा बीमा बापतको करिब दुई अर्ब अनुदान रकम पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कृषि बीमा बापत एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ फागुन देखि आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म पशुपन्छी तथा माछा बीमा बापतको एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र कृषि बीमा तर्फको ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
सरकारले समयमा नै कृषि बीमा बापतको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेपछि कम्पनीहरूले २०८० जेठ को पहिलो साता देखि कृषि बीमा पोलिसी जारी गर्न नै बन्द गरेका थिए । कम्पनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले २०८० असारमा कृषि बीमा तर्फको ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर, बाँकी रकम भने अझै भुक्तानी भएको छैन ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक बनाउन भन्दै सरकारले २०७९ साल देखि कृषि बीमाको घोषणा गरेको हो । कृषकलाई कृषि बीमामा आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले २०७० साल साउन १ गतेदेखि कृषि बीमाको बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
२०७१ साउन १ गते देखि कृषि बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै अनुदान रकम वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिदियो । साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटको व्यवस्था गरिदियो । आव २०७८/७९ को बजेट मार्फत सरकारले अनुदान वृद्धि गरी ८० प्रतिशत घोषणा गर्यो । तर, अनुदान बापतको रकम भने भुक्तानी गरेको छैन ।
जनताले कल्याणकारी राज्यको अनुभूत गर्न सकेनन्
डा.रविन्द्र घिमिरे
बीमा विज्ञ
बीमा भनेको सम्भावित जोखिमको सुरक्षा हो । बीमा गर्न नसक्ने गरीब वर्गका लागि भने सरकारले बीमामा अनुदान दिनु विश्वव्यापी अभ्यास छ । तर, नेपाल सरकारले यो कुरा बुझेन । सरकार पूँजीवाद तर्फ लाग्यो । संविधानमा लेखिएको समाजवाद नारा मात्रै भयो । अनुदानको न्यायपूर्ण वितरण पनि हुन सकेन । सरकार छ भन्ने कुराको आभास जनताले पाउन सकेनन् ।
ऐन र नियमावली अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा बीमा अनिवार्य गराउनु पर्छ
कार्यकारी अधिकृत, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐन र नियमावली अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा बीमालाई अनिवार्य गराउनु पर्छ । सबै खालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बोर्डबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबै खालको स्वास्थ्य सम्बन्धी कर बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । बोर्डमा स्थायी दरबन्दी गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्रै बोर्डले स्वायत्त रुपमा काम गर्न सक्छ । आगामी केही वर्षमा बोर्डलाई सरकारको अनुदानको आवश्यकता पर्ने छैन ।
केही त्रुटीहरू छन्, त्यसलाई केलाएर सरकारले ढिलो चाँडो भुक्तानी गर्छ
महेश भट्टराई
प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालयले
सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार ढिलो चाँडो भुक्तानी हुन्छ । ठूलो रकम भएकाले एकै पटक भुक्तानी हुन नसकेको हो । तर, बीमा दाबीहरू त्रुटीहरू छन् । त्यसलाई केलाउनु पर्नेछ । जुन तहमा पुगेर त्रुटीहरू छुटाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यस्तै कमजोरीका कारण बीमा भुक्तानीको समस्या भइरहेको छ ।
