रिता राउत
ओमदेवी मल्ल, सहकारी अभियानमा लागेको साढे दुई दशक नाघिसक्यो । उनी २०५५ सालदेखि निरन्तर सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । उनले सहकारीका थुप्रै उतारचढावहरू नजिकबाट नियालेकी छिन् । अहिले उनी राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्षको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छिन् । लामो समयदेखि अभियानमा सक्रिय रहेकी उनी अहिले सहकारी क्षेत्र अफ्ठ्यारोमा परेका बेला नेतृत्वमा पुगेकी छिन् । पछिल्लो समय सहकारी ठग हुन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी अभियानकर्मीहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, अब सहकारीको भविष्य कस्तो हुन्छ लगायत विषयमा अध्यक्ष मल्लसँग आर्थिकन्युज डटकमकी संवाददाता रिता राउतले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अहिले सहकारीको बेथितिबारे सबैभन्दा धेरै चर्चा छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
मेरो सहकारी क्षेत्रको यात्रामा यो क्षेत्रमा धेरै उतारचढावहरू देखे । २०५८ सालमा काठमाडौंमा केही सहकारीहरू विस्थापित पनि भए । अन्य विभिन्न समस्याहरू पनि आइरहेका थिए । तर, अहिले सहकारीमा फरक खालको समस्या आएको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा मात्रै होइन विश्वका अन्य सहकारीहरूमा पनि समस्या आएको छ । नेपालका सहकारीहरू कोरोना महामारीदेखि नै यो क्षेत्र समस्यामा पर्न थाल्यो । महामारीका कारण उद्योग व्यवसायहरू चल्न सकेनन् । ऋण लिनेहरूले तिर्न सकेनन् । यता बचत गर्नेहरूले पनि बचतको रकम पहिले जसरी राख्न सकेनन् । यसो हुँदा ऋणी र बचतकर्ताहरुबीचको रेसियो मिलेन ।
सहकारी नबुझी चलाउने अभियानकर्मीहरूको पनि दोष छ । अभियानले नेतृत्वको मर्म बुझेन र सदस्यहरूले पनि आफ्नो महिमा बुझेनन् । सहकारीका सदस्यहरू त त्यो सहकारीको मालिक हुन् । पछिल्लो समय घटेका घटना केलाउने हो भने सहकारीले धेरै पैसा दिन्छ भन्ने लोभले बचत गर्नेहरू धेरै देखिए ।
अभियानकर्मीहरूले पनि सहकारीका बचतकर्ताहरूको पैसा आफ्नो हो जस्तो ठानेर निजी कम्पनी, आफूखुसी लगानी गर्ने, त्यसको फाइदा आफू लिने र ब्याज मात्रै संस्थालाई दिने गरेको देखियो । यसरी जथाभाबी चलेका औलामा गनिने संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रका लागि ल्याइएका ऐनहरू नै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । २०७४ सालमा आएको ऐनका व्यवस्थाबारे अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको कमजोरी छ ।
सहकारीको नियमन गर्ने निकाय पनि छ । तर, त्यो नाम मात्रैको छ । सरकारले जुन हिसाबले सहकारी विभाग जन्माएको थियो त्यो हिसाबले अगाडी बढ्नु पर्ने थियो । तर, विभागले प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्न सकेन ।
नियमन कमजोर भयो भनिरहँदा सहकारकर्मीतिर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । नियामक निकायहरूलाई सहकारी सञ्चालकहरूले टेर्दै टेर्दैनन् । ऐनमै भएको कुरा ठाडै मान्दैनौँ भन्छन् । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
यसमा व्यक्तिको सोचमा भर पर्छ । व्यक्तिको क्रियाकलापमा पनि भर पर्छ । एउटै क्षेत्रमा भए पनि एउटै सोच भएका व्यक्तिहरू हुँदैनन् । फरक फरक सोच भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् । नियामक निकायले भनेका कुरा हामीले टेर्दैनौँ भनेर भनेका छैनौँ ।
सहकारीमा बेथिति बढेको बढ्यै छ । महासंघ त सहकारीको अभिभावक हो । अभिभावकले सहकारी सञ्चालकहरूलाई सही दिशा देखाउन नसकेको हो ?
प्रारम्भिक सहकारी संस्था महासंघको सिधै सदस्य हुँदैन । हाम्रोमा जिल्लाभन्दा माथिको मात्रै सदस्य हुन्छ । जिल्लामा विभिन्न संघहरु छन् । उनीहरूले जिल्लामा भएका सबै संस्थाहरूलाई सदस्य बनाएर त्यो संस्थालाई सुशासनमा लैजाने, पारदर्शी बनाउनु पर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । यस कुरामा हामीले गहिरो भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । यसबारे महासंघले ध्यान दिइरहेको छ ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्न पर्ने हो । तपाईँहरू जस्ता अभियान्ताले पहिला नै यसमा किन ध्यान दिनु भएन ?
सरकारले कस्तालाई सहकारी खोल्न दिने, कसरी नियमन गर्ने भनेर ध्यान नदिनु र अभियानले पनि अभियानकर्मीहरूको काम के हो भनेर नबुझ्दा आज सहकारीमा समस्या आएको छ ।
तर, सबै सकारीमा समस्या छैन । औँलामा गन्न मिल्ने मात्रै समस्यामा परेका हुन् । सहकारी भनेको आज समस्यामा परेका मात्रै होइनन् । नेपालमा सहकारीले गरेको योगदान, विभिन्न उपलब्धिहरू, आर्थिक समृद्धिको लागि गरेको कामहरू र तल्लो स्तरमा मानिसहरूको जीवनस्तर उकासेको कुराहरू कसैले पनि भुल्न हुँदैन ।
बदमासी गरेका सहकारीका कारण राम्रा सहकारी ओझेलमा परेका हुन् ?
एकदमै । सहकारीले गरेका कयौँ राम्रा कामहरू छन् । राम्रा गरेका सहकारीको बारेमा केही पनि चर्चा हुँदैन । नराम्रो गरेका केही सहकारीका कारण राम्रो गर्ने हजारौँ सहकारीहरू ओझेलमा पारेका छन् ।
ऋण नउठेर कतिपय सहकारी समस्यामा परेका छन् । त्यसरी अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीका लागि महासंघले सहयोग गर्नु पर्दैन ?
हामीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सकेनौँ भने जेल बस्नु परिरहेको छ । हाम्रो संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिइएको छ । तर, सहकारीको पैसा नतिरेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसमा सरकारले कदम चालिदिएको छैन । महासंघले पहल गरिरहेको छ । उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ ।
न्याय भनेको दुबै पक्षलाई बराबर हुनुपर्छ । जसरी संस्थाको पैसा फिर्ता दिन नसक्नेहरूलाई कारबाही भएको छ उसैगरि लिएर नतिर्नेहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।
सहकारीको समस्याहरू नियन्त्रण बाहिर गइसकेको हो ?
सहकारीमा अहिले विकराल अवस्था आउनुको पछाडी धेरै कारणहरू छन् । त्यसमध्ये डिभिजन सहकारीलाई खारेज गरिदिएर स्थानीय तहमा लगेर सहकारीको पोको बुझाउनु पनि हो । यसबारे सरकारले घातक कदम चालेको हो ।
डिभिजन सहकारी हुँदा जसरी सहकारीको रिपोर्ट बुझाउनु पर्दथ्यो त्यो अहिले बुझाउनु परेन । यो गर्नु नपरेपछि त्यहाँ पनि मनोपोली हुँदै गयो । स्थानीय तहमा लगिएको पोको खोलेर काम गर्न न त्यहाँ कर्मचारी छन् न त त्यसका लागि बजेट नै छ ।
सहकारीको सङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहमा छ । यतिको सङ्ख्यामा रहेको सहकारीलाई कसले नियमन गर्ने हो ? १९ प्रतिशत सहकारी प्रदेश सरकारमा मातहतमा छन् । त्यहाँ पनि बल्लबल्ल केही संरचना बस्दैछ । अन्य सहकारी संघीय विभागले हेर्छ । जहाँ धेरै काम हुनुपर्ने त्यहाँ केही पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारको नियमन गर्ने निकाय एकदमै कमजोर भयो । राज्यले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा सहकारीलाई राखेको छ । ११० वटा बैंकहरुलाई नियमन गर्न लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत अर्बौँ खर्च गरेर लगाइएको छ । आज ३१ हजारको सङ्ख्यामा सहकारी छन् भनेर भन्ने अनि त्यसलाई अनुगमन, नियमन गर्ने कमजोर निकाय बनाएर राखन पाइन्छ ? आजको दिनमा सबैभन्दा हेपिएको बजेट सहकारीलाई आउँछ । सरकारले सहकारीलाई प्रमोट गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो ।
आजका दिनमा सहकारीमा यतिका धेरै समस्या देखा परेका छन् । तर ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सरकारले यो यो काम गर्ने भनेर केही पनि नीति तथा योजना ल्याएको छैन । सहकारी आज समस्यामा आउनु भनेको सहकारी नबुझी चलाएर पनि होला । सहकारी सञ्चालन गर्न दिनु अगाडी त्यसबारे सरकारले कडा नीति ल्याउनु पर्ने हो । तर, त्यो गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारीको समस्याहरू नियन्त्रण बाहिर जान्छन् या जाँदैनन् भनेर आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सहकारी अभियानकर्मीहरूले सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्रको माग गरिरहनु भएको छ । यता तपाइले सहकारीको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भनेर पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्दै आउनु भएको छ । प्राधिकरण आउँदैमा र सङ्ख्या घटाउँदैमा समस्या समाधान हुन्छन् ?
सहकारी एकीकरण हुनैपर्छ । नेपालमा यतिको सङ्ख्यामा सहकारीको काम नै छैन । सानो सानो, उस्तै प्रकृतिका, विषय, उद्देश्य मिल्ने एकीकरणमा जानु पर्यो । ठूलो ठूलो कारोबार गर्नेहरू एकीकरणमा जोड दिनु पर्दैन ।
महासंघले दश वर्षे रणनीति योजना बनाएको छ । यसमा हामीले २०३० सम्ममा ३१ हजार सहकारीको सङ्ख्याबाट १० हजारमा झार्नु पर्छ भनेर भनेका छौँ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या अत्यधिक छ । सङ्ख्या कम भयो भने नियमन अनुगमन गर्न पनि सजिलो भयो । एकीकरण पछि त्यो संस्थामा लागत कम भयो । कारोबार बढी भएपछि नाफा पनि बढी हुने भयो । त्यो भएमा डिजिटलाइजेसनमा सहकारीहरू जान सक्छन् । ठूला सहकारी बनाइयो भने ती सहकारीहरू त्यही अनुसारको काम गर्छ । सहकारी ठूलो बनेमा उसले आफ्नो समुदायमा होटल, मार्ट, उद्योग, स्कुल खोल्न सक्छ ।
ठूला सहकारी बन्दैमा राम्रो काम गर्छन् भन्ने हो भने एकीकरण गरे ठूला बनेका सहकारीहरू किन समस्यामा परे त ?
सबै होइन, केही मात्रै । आज धेरै सहकारीहरू एकीकरणमा गएका छन् । ती सबै समस्यामा परेका छैनन । केही समस्यामा परेका छन् तर त्यो पनि स्वार्थमा गएका कारण समस्यामा परे । नराम्रो नराम्रो सहकारीहरू मिलेर एकीकरणमा गए भने उनीहरू समस्यामा पर्ने नै भए । व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर अगाडी बढेका सहकारी मात्रै समस्यामा परेका हुन् ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कसले कस्तो भूमिका खेल्न आवश्यक छ ?
मानिसहरूले कि पढेर सिक्छ रे कि त परेर सिक्छ रे । अहिले सहकारीकर्मीहरुलाई धेरै परेको छ । परेर नै सिकेर सहकारीकर्मीहरु सचेत भएका पनि छन् ।
सहकारीमा देखिएका समस्याबारे हामीले विभिन्न निकायहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ । सरकारले समस्या समाधानका लागि ठोस योजनाहरू ल्याउनु पर्छ । ऐन संशोधन गरेर हुन्छ या सहकारी हुन्छ सहकारीलाई सहकारीको ट्याकमा हिँड्न सक्ने बनाइदिनु पर्यो ।
कति सहकारी नेपालमा चाहिन्छ त्यसको खाका बनाइदिनु पर्यो । एकीकरणमा जानलाई के गर्नु पर्छ त्यसको पनि नीति बनाइदिनु पर्यो । एकीकरणमा जानका लागि सरकारले प्रोत्साहन नीति ल्याउनु पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतकै कर्जा सूचना केन्द्र जुन छ त्यसमै सहकारी पनि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सहकारीको मात्रै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउँदा उसले बैंकबाट लिएको ऋण लिएको विवरण देखिँदैन । त्यसले गर्दा एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर मात्रै सरकार उम्किन पाइँदैन । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर मात्रै बचतकर्ताले न्याय पाउदैँनन । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर झन् बिजोग भयो ।
समस्यामा परेका बैंक, लघुवित्तहरूलाई राष्ट्र बैंकले थेगेर पुन सञ्चालनमा ल्याएका धेरै उदाहरणहरू छन् । सहकारीमा त्यस्तो कामको सुरुवात पनि भएन । समस्यामा परेका सहकारीहरूलाई पनि त्यस्तै गर्नु पर्छ । त्यसो गर्न सकेमा समस्यामा परेका सहकारीहरू पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् ।
सहकारीलाई शिक्षा तालिममा पनि जोड दिनु पर्छ । सदस्यहरूलाई पनि तालिम दिएर मात्रै बनाउनु पर्यो । सदस्यको महिमा बुझाउनु पर्यो । कस्तो व्यक्तिले कसरी सहकारी खोल्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्टरुपमा नीति ल्याएर कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । सहकारी अभियानकर्मीहरूले पनि सदस्य केन्द्रित भएर इमानदारिताका साथ काम गर्नु पर्छ, जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
सहकारीबिना अर्थतन्त्रको उत्थान हुन सक्दैन । सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सदस्य, अभियानकर्मी र सरकार सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
