आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१’ अनुसार गत आवका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये करिब ४२ प्रतिशत क्रियाकलाप र ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको देखिएको हो ।
“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विभिन्न २७ निकायहरुको कार्ययोजनामा समावेश भएका कूल एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये ४१ दशमलव सात प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, कूल तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका, ४० दशमलव पाँच प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ११ प्रतिशत सुरु हुन सकेका छैनन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले गतवर्षका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कूल चार सय १४ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ६७ सम्पन्न भएका, दुई सय २९ चालु अवस्थामा रहेका र १९ सुरु नै नभएका उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा कूल पाँच सय क्रियाकलाप रहेकामा एक सय नौ सम्पन्न भएका, तीन सय ७४ चालु अवस्थामा रहेका र १७ वटाको काम सुरु भएको छैन ।
शासकीय सुधारतर्फ तीन सय ९२ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा दुई सय ११ सम्पन्न भएका, एक सय ५४ चालु अवस्थामा रहेका र २७ वटा सुरु हुन नसकेका देखिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ कूल दुई सय ९३ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ८१ सम्पन्न, एक सय पाँच आंशिक सम्पन्न र सातवटा सुरु हुन सकेका छैनन् । यसरी वार्षिक रुपमा तय भएका एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये सम्पन्न भएका छ सय ६८ अर्थात् ४१ दशमलव चार प्रतिशत, चालु अवस्थामा रहेका छ सय ६२ अर्थात् ५३ दशमलव नौ प्रतिशत र काम सुरु नभएका ७० अर्थात् चार दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले वार्षिक रुपमा निर्धारण गरेका कूल तीन हजार चार सय ४१ माइलस्टोनमध्ये एक हजार छ सय ५९ अर्थात् ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका, एक हजार तीन सय ८५ अर्थात् ४० दशमलव पाँच प्रतिशत आंशिक प्रगति हासिल भएका र तीन सय ७७ अर्थात् ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेका देखिएको छ ।
माइलस्टोनको प्रगति विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा कम नौ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय १६, ४० देखि ६० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने आठ र ४० प्रतिशतभन्दा कम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय तीनवटा रहेका छन् ।
वार्षिक रुपमा निर्धारित नौ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र सम्पन्न गरेको सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिँदा २१ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्यप्रगति पनि कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा २९ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न गरेको छ ।
गत आवमा सम्पन्न माइलस्टोनको मन्त्रालयगत स्थिति हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ४३, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय समान ४६, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ४९, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समान ५४ प्रतिशत हासिल गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समान ६० प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले ६२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६५, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत माइलस्टोनमा सतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेका छन् । गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समान ६८ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६९, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७३, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७५, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८१ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय ८७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८५, राष्ट्रिय योजना आयोगले ८३, लगानी बोर्डको कार्यालयले ७७ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ७६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुले निर्धारण गरेका माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणमा सबैभन्दा धेरै सात सय ४७ माइलस्टोन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ । त्यस्तै, तीन सय सात बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक सय ३६ माइलस्टोन अन्तरतह, अन्तर निकाय र अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सम्पन्न भएनन् भने एक सय ३० अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएकाले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन ।
एक सय तीन माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुमा जनशक्ति अभाव र आयोजना प्रमुख तथा नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई कारण देखाइएको छ । कानुन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएका ८२ वटा माइलस्टोन अपूरा रहे भने जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएका ६५ माइलस्टोनमा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन ।
विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण ४८, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको ढिलाइका कारण ४४, योजना तथा कार्यक्रमको पुनैसंरचना हुँदा २६, विपद् तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १४, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या हुँदा पाँच र अन्य कारणले २० वटा माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
