मुना कुँवर
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही समय अगाडि स्वास्थ्य बीमाको सुविधा रकम वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ बनाइने उद्घोष गरेका थिए । सुविधा रकमको वृद्धि सँगै बीमा शुल्क २० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले मन्त्रालयलाई राय दिएको छ ।
बीमांक रकम वृद्धि गर्ने विषयमा मन्त्रालयले बोर्डसँग राय मागेको थियो । बोर्डले बीमांकीसँगको छलफल पछि पाँच लाख रुपैयाँको सुविधाका लागि २० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने राय मन्त्रालयलाई पठाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले बताए । ‘सुविधा थैली बढाएपछि बीमा शुल्क पनि बढाउनु पर्छ । यस विषयमा हामीले बीमांकीसँग छलफल ग¥यौ । बीमांकीले कम्तीमा पनि २० हजार रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन औपचारिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने राय पनि पठाइएको उनले बताए । ‘बीमा नियमावली अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा यसलाई अनिवार्य गर्न मन्त्रालयलाई राय दिएका छौ,’ उनले भने ।
बोर्डले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकत्रित रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने, समानान्तर कार्यक्रम संगठित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले संकलन गर्दै आएको स्वास्थ्य सम्बन्धी कर बीमा बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र बीमा बोर्डको स्थायी दरबन्दी संरचना पारित गर्नुपर्ने राय पेश गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।
बोर्डको राय पछि मन्त्रालयले कुनै जवाफ नपठाएको उनले बताए । आम नागरिकसँग एकैपटक २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता नहुने देखिएपछि मन्त्रालय अलमलमा परेको हुन सक्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।
बोर्डले बीमाशुल्क २० हजार रुपैयाँ बनाउनु पर्ने, औचारिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकत्रित रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने, समान्तर कार्यक्रम संगठित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले संकलन गर्दै आएको स्वास्थ्य सम्बन्धी कर बीमा बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र बीमा बोर्डको स्थायी दरबन्दी संरचना पारित गर्नुपर्ने राय पेश गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमाको सुविधा रकम अहिले एक लाख रुपैयाँ छ । यसका लागि प्रति परिवार तीन हजार ५०० रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरिदैं आएको छ । पाँच जनाको परिवारलाई बोर्डले एउटा इकाई मान्दै आएको छ । पाँच जना भन्दा बढी परिवार भएको अवस्थामा प्रति व्यक्ति ७०० रुपैयाँ थप गरी सुविधा लिन सकिने छ । थप भएको प्रति व्यक्ति २० हजार रुपैयाँको सुविधा पनि थप हुनेछ ।
नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । सुरुवातमा यसको सुविधा थैली रकम ५० हजार रुपैयाँ थियो । २०७२ साल चैत २५ गते कैलाली, बाग्लुङ र इलामलाई नमुना जिल्लाको रुपमा लिएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य बीमाको लागि सरकारले आठ प्रकारका व्यक्तिलाई लक्षित वर्गमा राखेको छ । लक्षित वर्गका व्यक्तिले सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथिका), गरिबीको प्रमाणपत्र लिएका, कडा खालको कुष्ट रोग, टीबी, एचआईभी भएका र शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्ति पर्छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
