आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चिकित्सा विधा विषयहरुमा अध्ययन अध्यापनमा भएका समस्या तथा निराकारणका लागि निजी कलेजले ८ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपालले प्रधानमन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बोधन गरी उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
नेपालमै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने इच्छा राखेर कयौँ नेपाली विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइने प्रवेश परिक्षामा सामेल हुने गरेको भएता पनि नेपालमा पढ्ने अवसर नपाउदा वार्षिक ५ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरू एमबीबीएस लगायत अन्य चिकित्सा शिक्षाका विषयहरुमा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेकाले ती विद्यार्थीहरूलाई देशमै संचालित मेडिकल, डेन्टल तथा प्यारामेडिकल कलेजहरुलाई ब्यवस्थित बनाइनुका साथै आवश्यकता अनुसार थप सिट वृद्धि गरी पढ्ने वातावरण तयार गर्न सके विदेशिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।
नर्सिङ, फार्मेशी, रेडियोलोजी, साइकोथेरापीलगायतका कार्यक्रम पढ्न जाने विद्यार्थीहरूसँगै ठूलो धनराशी पनि देशबाट बाहिरिएको एशोसिएसनको भनाइ छ । नेपालमा लाग्नेभन्दा दोब्बर शुल्क तिरेर विदेशमा पढ्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरूलाई नेपालमै पढ्नेगरी वातावरण बनाइदिन आग्रह एशोसिएसनले गरेको छ ।
स्नातकोत्तर तहको एम डी एम एस तहको भर्ना तथा निर्बाहा भत्ता विषयमा पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । हाल नेपाल सरकारबाट चिकित्सा विधाका बिषयहरुका एकरुपता कायम गरी हाल स्नातकोत्तर एमडीएमसी विषयको रु २३,८१,७६० र बेसिक साइन्सेजका कार्यक्रमहरुको १०,८५,८७० व्यवस्था गरिएको छ र यस्तै पीजी गर्न आउने विद्यार्थीको पारिश्रमिक भने २५ हजारबाट वृद्धि गरी ६० हजार पुगाइएको छ । यसले खर्च धान्नै नसकिने भएकाले यसमा पुर्नविचार गर्न माग गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झासँग पनि यस विषयमा पटक–पटक कुरा भए पनि उनले यस विषयमा चासो नदिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिएको एक पदाधिकारीले बताए । यद्यपि झाले आफूलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको ती पदाधिकारीले बताए । उनले भने, ुआफूलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको भन्दै झाले अब तपाईँहरूको काम म गर्दिनँ । प्रधानमन्त्रीकहाँ जान भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।’
निजी स्तरमा संचाललित मेडिकल कलेजहरुको आम्दानीको स्रोत भनेको अस्पताल र विद्यार्थी भर्नाबाट संकलन हुने रकम मात्रै भए पनि झाले आयोगबाट उक्त निर्णय गराएको भन्दै एसोसिएसनले उक्त निर्णय सच्चाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
यस्तै विदेशी विद्यार्थीको सिट वृद्धि र भर्ना प्रक्रिया सहजीकरण गर्न एशोसिएसनले माग गरेको छ । नर्सिङ सिट थप गर्नुपर्ने, नेपालको स्नातक र स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्रीलाई भारतमा स्वतः मान्यता दिनुपर्ने, वास्थ्य भिसा प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने, पूर्ण शुल्क तिर्ने कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग एशोसिएसनले गरेको छ ।
हाल एमईसीले तोकेको सिट संख्या भन्दा न्यून विद्यार्थी प्रवेश परिक्षामा पास गर्ने गरेकाले दा चिकित्सा शिक्षाले आफुले निर्धारण गरेको सिट संख्यामा भर्ना हुनका लागि एमीबीएस र बीडीएसमा पास गरेका विद्यार्थीहरुबाट पनि उपरोक्त कार्यक्रमहरुमा भर्ना गर्न पाउने वा परिक्षा प्रणालीमा परिमार्जित गरि परिक्षा दिने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु एचभ(च्भत्रगष्कष्तभ पुरा भई भर्नाका लागी योग्य रहेकाले प्रवेश परिक्षा दिने सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुको मेरीट लिस्ट प्रकाशित गरि तोकिएको सिट संख्यामा भर्ना गरि कलेजलाई क्गकतबष्ल हुने गरि संचालन गर्ने व्यवस्थाको आवश्यक निर्देशन दिन पनि माग गरिएको छ ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र
