आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए बढीमा चार वर्षसम्मको जेल सजाय हुने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा एक करोड रुपैयाँ माथिको चेक अनादर भएमा दुई वर्षसम्मको कैद हुने सहमति भएको थियो । तर, सोमबार बसेको समितिको छलफलले सो विषयलाई पुन : संशोधन गरी विधेयकको दफा ७ मा उपदफा ङ थप गरी १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको चेक अनादर भएमा दुईदेखि चार वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न सहमति गरेको हो ।
पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पन्ध्र लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, एक करोडदेखि १० करोड रूपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पाँच प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत ब्याजको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्नका लागि सभामुखसँग समय माग गरिने समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । साथै चेक अनादरको प्रमाणित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बनाउने कार्यविधिको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाइ छलफल गरिने जानकारी उनले दिए ।
