आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निजामती सेवा दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि कर्मचारीको तलव २५ पैसा पनि वृद्धि गर्न नसकिने अवस्था रहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा उनले नेतृत्व गरेकै पार्टी नेकपा एमाले निकट कर्मचारीहरू भने आन्दोलनमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिइरहँदा एमाले निकट कर्मचारीहरू तलब वृद्धिको माग गर्दै कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा तालाबन्दी गरिरहेका थिए ।
नार्कमा आफूलाई कृषि वैज्ञानिक बताउनेहरुले तालाबन्दी गरेको १५ दिन भन्दा धेरै भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्याक्ष ईश्वर पोखरेलको छोराको नेतृत्वमा नार्कमा अहिले तालाबन्दी भइरहेको छ । तालाबन्दीका मुख्य नाइके पोखरेलका छोरा सिर्जन पोखरेल छन् भने उनलाई योजना निर्देशक लुमानिधि पाण्डेलगायतले सघाइरहेका छन् । पाण्डे काँग्रेस निकट हुन् । कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दोजराज खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ । केन्द्रमा तालाबन्दी, अन्य कार्यालयमा पेन डाउन, कार्यकालका चार पांग्रे गाडी प्रयोगमा निषेध गरिएको छ ।
नार्कमा कार्यरत वैज्ञानिक कर्मचारीहरुलाई विभेदकारी ढंगबाट कम हुने गरी तलबमान कायम गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेको बताउँछन् । समान तलबका लागि हालिएको रिटमा पाटन उच्च अदालतले समानताको आधारमा तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । सोअनुरुप तलव वृद्धि गर्न कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले स्रोत सुनिश्चिता नभई यो निर्णय गर्न नसकिने अडान राखेपछि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । अर्थले स्रोत नभएका कारण तलव बढाउन नसकिने बताईरहँदा उनीहरु भने कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाएर मस्ती मार्न हिँडिरहेका छन् ।
उनीहरुले परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै परिषद्का कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक र कानुनी सल्लाहकारको राजीनामा मागेका छन् । तर, आफूहरु भने आन्दोलनकैबीच वैदेशिक भ्रमणमा गइरहेका छन् ।
तलबमानमा गरिएको त्रुटिलाई सच्याइ पाऊँ भनी परिषद् समक्ष मौखिक र लिखित रुपमा पहल गरे पनि विभिन्न बहाना देखाएर परिषद्ले वैज्ञानिकको पक्षमा कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै गत चैत १५ गते उच्च अदालत पाटन रिट दायर भएको थियो । सोही रिटउपर अदालतले जेठ २ गते समान समकक्षी तहका प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीहरु भन्दा निज रिट निवेदकहरुलाई कम हुने गरी आधारभूत तलबमान कायम हुनु असमान र विभेदकारी भएकोले साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समकक्षी तथा प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीसँग समान हुने गरी समानताको आधारमा तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउन परमादेश दिएको थियो ।
