आर्थिकन्यूज
काठमाडौ । बीमा कम्पनी र बीमा सर्भेयरबीच बीमा सर्भे शुल्कको विषयमा सहमति नजुटेपछि सर्भेयरहरु आइतबार नेपाल बीमा प्राधिकरण पुगेका छन् । बीमकसँग सर्भे शुल्कमा सहमति नभएको भन्दै सहजीकरण गरी दिन आग्रह गर्दै सर्भेयरहरु प्राधिकरण पुगेका हुन् ।
सर्भेयरहरुले लामो समय देखि सर्भे शुल्कको वृद्धि गर्न माग गर्दे आएका छन् । समय अनुसार शुल्कमा परिमार्जन गर्न नेपाल सर्भेयर संघले आग्रह गरेको संघका अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले बताए । ‘बीमा कम्पनीको व्यवसाय प्रत्येक वर्ष बढेको छ । कम्पनीका कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि भएको छ । सर्भे गर्ने क्रममा हामीले प्रयोग गर्ने साधनको शुल्क बढेको छ । तर, हाम्रो भने बढेन,’ उनले भने । मूल्यवृद्धि हुँदा पारिश्रमिक बढाइदिन आग्रह गरेको हो ।
बीमा ऐनले बीमा पोलिसी जारी गर्नुपूर्व र दाबी भुक्तानी अघि सम्पतिको मूल्याङकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस्तो खालको मूल्याङ्कन सम्पतिको प्रकृति अनुसारको स्वतन्त्र सर्भेद्धारा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्भेलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क भने बीमकका सिफारिशमा प्राधिकरणले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमकहरुले नै सर्भेयरको शुल्क तोक्दै आएका छन् ।
तर, लामो समय देखि सर्भेयरको पारिश्रमिक वृद्धि भएको छैन । पछिल्लो पटक २०७३ सालमा सर्भेयरको शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा सर्भेयरको पारिश्रमिक वृद्धि गरिने सहमति भएको थियो । तर, विगत सात वर्ष देखि शुल्क वृद्धि नभएपछि सर्भेयरहरुले गत वैशाखमा प्राधिकरण र बीमकसँगलाई स्मरण गराउँदै नयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, नेपाल बीमक संघले गत साउनमा यस अघि तोकिएको शुल्क भन्दा पनि कम शुल्क तोकेपछि बीमक र सर्भेयर बीच बिवाद बढेको हो । संघले यसअघि कै शुल्क घटाए पछि सर्भेयर संघ प्राधिकरण पुगेको थियो । प्राधिकरणले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी यस अघिको शुल्क नघटाउन र नयाँ शुल्कको लागि समिति बनाएर छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सहमति अनुसार छलफलका लागि नेपाल बीमक संघले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदावरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली खटाएको छ भने सर्भेयर संघले संघका उपाध्यक्ष घनश्याम लेखकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय तोकेको छ । दुवै पक्षका प्रतिनिधि बीच पटक पटक छलफल भै सकेको छ । तर, छलफल पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सर्भेयरहरु प्राधिकरण पुगेका हुन् ।
