शीर्षकहरू

सरकारले कोरोना बीमा रकम भुक्तानी नगरेपछि अदालत जाने बीमा कम्पनीको तयारी, ११ अर्ब भुक्तानी बाँकी

सरकारले कोरोना बीमा रकम भुक्तानी नगरेपछि अदालत जाने बीमा कम्पनीको तयारी, ११ अर्ब भुक्तानी बाँकी

काठमाडौं : कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी माग गर्दै बीमा कम्पनीहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार कोरोना बीमाको दाबी रकम भुक्तानी नगरेपछि बीमा कम्पनीहरु अदालत जाने भएको नेपाल बीमक संघले जनाएको छ । 

विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनमा बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरुले आकलन गरे विपरित कोरोनाले नेपालमा पनि महामारीको रुप लियो र कम्पनीहरुमा कोरोनाको दाबी ह्वातै बढ्यो । तर, तत्कालिन समयमा कम्पनीहरुमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी परेमा सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि कम्पनीहरुले व्यापाक रुपमा कोरोना बीमा पोलिसी विक्री गरे । 

तर, प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले बीमा दाबी रकम भुक्तानी नगरेपछि कम्पनीहरु अदालत जाने भएका हुन् । कम्पनीहरुको ताकेता पछि गत वर्ष सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा गरेको थियो । तर, अझै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै कम्पनीहरु आक्रोशित भएका छन् । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कोरोना बीमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।  जसमध्ये दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क अनुदान तर्फको बाँकी छ भने दाबी भुक्तानी तर्फको भने ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष पहिलो चरणमा भन्दै सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा पोलिसी विक्री गरेका थिए । अनुदान अन्र्तगत नौ लाख ५८ हजार १९८ वटा पोलिसी जारी भएको थियो । कम्पनीहरुमा एक लाख ६५ हजार ५९ वटा कोरोना बीमा दाबी वापत १५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । 

दाबीमध्ये कोरोना बीमापुलबाट ३५ हजार ५९५ वटा बीमा दाबी वापत तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भै सकेको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम सरकारले एक लाख २९ हजार ४६४ वटा दाबी वापत ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले ३४ हजार १७० वटा दाबी वापतको तीन अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको छ ।
प्राधिकरणले १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ बीमांक बराबरको कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । १ लाख रुपैयाँसम्मको बीमापोलिसी अन्र्तगत कम्पनीहरुले बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति १ हजार रुपैयाँ र परिवारको गर्दा प्रति व्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बिमाशुल्क तोकिएको थियो । त्यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ बिमांक रकम बराबरको बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति ५ सय र परिवारको गर्दा ३ सय रुपैयाँ बिमाशुल्क कायम गरिएको थियो । फेरी सरकारले बजेटमा नै सामूहिक बीमामा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरयो  । साथै राष्ट्र सेवकको लागि कोरोना बीमा निशुल्क गरयो  । 

प्राधिकरणले २०७७ बैशाख ४ गते कम्पनीहरुलाई कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप बीमा कम्पनीहरुले २०७७ बैशाख ७ गते देखि कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न शुरु गरेका थिए । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि २०७७ जेठ २३ गते बीमा नै स्थगित गरियो । आफैले सञ्चालन गरेको योजना असफल हुने भए पछि तत्कालिन प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बीमा कम्पनीहरुसँग बसेर छलफल गरे । छलफलमा बीमा कम्पनीहरुमा परेको दायित्व प्राधिकरण, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी र अर्थमन्त्रालयले पनि व्यहोर्ने सहमती भए पछि कम्पनीहरुले पुन : जेठ २४ गते देखि कोरोना बीमा जारी गर्न थालियो । 

सहमती अनुसार बीमा कम्पनीहरुमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व व्यहोर्ने भनियो । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपति जगेडाबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिले १ अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्ने सहमती भयो । त्यस्तै, ३ अर्ब ५० करोड भन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने सहमती भएको थियो ।