आर्थिकन्यूज
काठमाडौं : टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा सरकारले सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्न सुविधा दिने भएको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्पनीलाई ब्याजसहित नवीकरणको शुल्क ४ किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिने भएको हो ।
एनसेलले नवीकरण शुल्क पाँच किस्ता भुक्तानी गर्ने सुविधाको माग गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने मन्त्रालयमा नआईसकेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी केशवराज सुवेदीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छैन । त्यसैले हिजो के निर्णय भयो भन्ने सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बारेमा मन्त्रालयबाट कुनै औपचारिक निर्देशन नआएको बताए ।
एनसेलको आइतबार देखि सञ्चालन अनुमतिको अवधि सकिदैछ । कम्पनीले सरकारलेसँग पाँच किस्तामा नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सुविधा माग्दै आएको थियो भने पहिलो किस्ता वापत ४ अर्ब रुपैयाँ गत जेठमा नै प्राधिकरणलाई बुझाई सकेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयलाई एनसेललाई झनै आर्थिक भार थपिने एनसेलका अधिकारीको गुनासो छ । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई बिना ब्याजमा नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएकोमा एनसेललाई भने ब्याजको व्यवस्था गरेको विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् ।
