आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ संशोधन विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी विवादित प्रावधान हटाउने सहमति छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए ।
उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने बुँदा समेटिएको छ । भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको मितिले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने उक्त बूँदा हटाउने समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
२०७६ साल माघ ७ गते त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । २०७७ असार ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको थियो ।
