आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले दुई टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फरक फरक व्यवहार गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज थपेर नविकरण गर्न अनुमति दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यका अनुसार एनसेलले नेपाल टेलिकमले पाएको सुविधा किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको थियो । सरकारले उक्त किस्ताबन्दीलाई ब्याजमा परिणत गर्दै नविकरण गर्ने भएको हो ।
यस्तै, नविकरण शुल्कमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सरकारले बिना जरिवाना एकमुष्ट रकम बुझ्ने सुविधा दिएको छ । तर, विदेशी लगानी भएको एनसेल जुन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी आएको छ ।
नेपाल टलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्व लिईएको थियो । जसमा कुनै जरिमाना, ब्याज लगाईएको थिएन । फेरी पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाईएको थिएन ।
यसको दीर्घकालिन असर भने नेपाल टेलिकमलाई पनि पर्ने देखिन्छ । एनसेलले तेस्रो अनुमतिपत्र नविकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो । सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नपर्ने २० अर्ब नविकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र ब्याज र जरिवाना बिना नै संकलन गरेको थियो ।
एकै ऐन कानुन अनुसार चल्ने २ कम्पनीलाई सरकारले फरक व्यवहार गर्नुमा कानुनी राज्यका खिल्ली हो । एनसेलले यो प्रक्रियाबाट व्यवहार गर्नेको उपचार खोज्ने बताएको छ । सरकारको गरेको फरक व्यवहारका विरुद्धमा अदालत जाने तयारी समेत गरिहेको एनसेल स्रोतले बताएको छ ।
एनसेलले कानुन अनुसार नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रुपमा बुझाउँदै नविकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निदेदन दिएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफूहरुलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ ।
वार्षिक रुपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रदो अवस्थाका बेलामा यसले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिने छ भने सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन् । इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढेको देखिन्छ ।
