आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले नविकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत व्याज लिने गरि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै एनसेलको नविकरणको विवाद हाललाई समाधान हुने देखिएको छ । तर, सरकारले निजी र सरकारी कम्पनीलाई गर्ने व्यवहार भने विभेदपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नेछ ।
आज (विहीबार) साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । बैठकमा एनसेललाई ब्याज सहित किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्ने सुविधा दिने निर्णय गर्ने तयारी भै रहेको स्रोतले जनाएको छ । एनसेलले आफ्नो तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो । पहिलो किस्ता वापतको ४ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले गत जेठ १४ गते नै प्राधिकरणलाई बुझाई सकेको छ ।
उता नेपाल टेलिकमको हकमा भने सरकारले फरक सुविधा दिएको छ । टेलिकमले नवीकरण वापतको शुल्क पाँच वर्ष पुरा भएपछि बिना ब्याज र जरिवाना शुल्क भुक्तानी गरेको छ । तर, एनसेलको हकमा भने सरकारले ब्याज र जरिवाना दुवै तोक्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले चाह्यो भने टेलिकमसँग पनि जरिवाना र ब्याज लिन सक्थ्यौ । तर, सरकारले एनसेललाई मात्रै जरिवाना र ब्याज तोकेर विभेद गरेको छ ।
एनसेलले कानुन अनुसार नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रुपमा बुझाउँदै नविकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफुहरुलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको गुनासो गर्दै आएको छ ।
वार्षिक रुपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रदो अवस्थामा ब्याज र जरिवानाको व्यवस्थाले एनसेललाई आर्थिक भार थपिनेछ । उता नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ । यसले नेपाल टेलिकमलाई पनि असर गर्नेछ । विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन् । इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट आएको छ । डेटाको माग बढे पनि यसले भ्वाइसमा आएको राजश्वको कमिलाई पूर्ति गर्दैन । यो नेपाट टेलिकम र एनसेलको वित्तिय विवरणले स्पष्ट देखाउँदै आएको छ ।
