आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमामा दिँदै आएको अनुदानको विषयमा बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्योलमा परेको छ । बजेटमा अनुदानको सिमा र लक्षित कृषकको नाम नै परिवर्तन भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा परेको हो ।
चालु आव २०८०/८१ को बजेटमा साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको भन्ने उल्लेख छ । बजेटमा उल्लेख गरिएको यो बूँदाले हालसम्म सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषकलाई नजनाउने भएपछि अनुदान रकमको विषयमा अन्योलमा परेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा साना किसानको लागि अनुदान भनिएको छ । तर, हामीले दिने बीमाको अनुदानमा साना किसान भनेर तोकिएको छैन । त्यसैले यो अनुदान कसको लागि हो भन्ने नै स्पष्ट भएन,’ उनले भने । बजेटमा भएको बूँदाले दुविधा भएपछि स्पष्ट पारिदिन प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको जवाफ पछि नै अनुदान रकमको विषयमा स्पष्ट हुने उनले बताए ।
कृषि मन्त्रालयले पनि यस विषयमा स्पष्ट पारिदिन अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । ‘यसअघि ८० प्रतिशत अनुदान दिइने भन्ने व्यवस्था थियो । त्यही अनुसार अनुदान वितरण गरियो । चालु आवको बजेटमा यो विषयमा स्पष्ट लेखिएको छैन । त्यसैेले हामीले पनि यस विषयमा स्पष्ट पारिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौ,’ उनले भने ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन सरकारले कृषि बीमालाई अनिवार्य गरेको छ । तर, कृषकहरु बीमा तर्फ आकर्षित नभएपछि सरकारले कृषि बीमामा अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले २०७० साल साउन १ गतेदेखि कृषि बीमाको बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । अर्थात् कृषिकले एक हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपरेमा सरकारले ५०० र कृषकले ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो । कृषि बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले २०७१ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी अनुदान रकमलाई वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत बनाइदियो ।
साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटसमेत प्रदान गर्ने नीति लियो । आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदान वृद्धि गरी ८० प्रतिशत घोषणा गर्यो । तर, चालु आवमा सरकारले अनुदान प्रतिशत र लक्षित कृषक किटान नगरेपछि अनुदान वितरणमा अन्योल देखिएको हो ।
