आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा यातायात व्यवस्था विभागले राखेको मोटर बीमाको बीमांक रकम बढाउने प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । प्राधिकरण र विभागको प्रस्तावमा यातायात व्यवसायी अनिइच्छुक देखिएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको हो ।
२०७५ सालमा तत्कालिन सरकारले यातायात क्षेत्रमा विकृती बढेको भन्दै सो क्षेत्रको सिण्डीकेण्ड हटाएको थियो । सिण्डीकेट हटाएपछि सवारी साधनको दुर्घटना भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै रकम व्यवसायीकै जिम्मामा पर्ने भएपछि यातायात विभाग र बीमा प्राधिकरणले बीमांक रकम बढाउने प्रस्ताव अगाडी सारेका थिए । यस बिषयमा प्राधिकरण र विभागले यातायात व्यवसायी र बीमकहरुसँग पटक पटक छलफल समेत गरेको थियो ।
तर, व्यवसायी नै नमानेपछि बीमांक बढाउने बिषय ओझेलमा परेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । ‘त्यतिबेला हामीले धेरै प्रयास गरिएको हो । तर, व्यवसायीहरु खासै इच्छुक देखिनु भएन,’ उनले भने । त्यसपछि त्यो प्रस्ताव अगाडी बढेकै छैन ।
प्राधिकरण र विभागले त्यतिबेला यात्रुको बीमांक रकम १० लाख, उपचार वापत ५ लाख र मेरुदण्ड तथा टाउकोमा चोट लागेमा उपचार वापत १५ लाख बीमांक सहितको प्रस्ताव गरेका थियो । बीमांक रकम वृद्धि गरेसँगै बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमाशुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए ।
तर, यातायात व्यवसायीले दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचार गर्दा अस्पतालले बीमा सुविधाको अधिकतम रकम बराबरको बिल नै थमाइदिने गरेको गुनासो गरेका थिए । बीमाले व्यवसायीलाई राहत दिने भएपनि दुर्घटनामा यात्रुहरु सामान्य घाइते भएपनि अस्पतालले उपचार शुल्क बीमा सुविधाले दिने अधिकतम रकमको नै प्रयोग भएको बिल थमाउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । यसले व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक भार हुने भन्दै बीमांक रकम वृद्धि गर्न पछि हटेका थिए । व्यवसायीले चासो नदिएपछि यो बिषय ओझेलमा परेको हो ।
प्रत्येक वर्ष सवारी साधन प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको बढ्यै छ । दुर्घटनामा पनि उतिकै छ । समय अनुकुल बीमांक रकममा पनि वृद्धि गरिनुपर्ने प्राधिकरणको धारणा छ । तर, सम्बन्धित निकायहरु नै अनिइच्छुक भएपछि प्राधिरकण पनि पछि हटेको प्राधिकरणको भनाई छ । हालको व्यवस्था अनुसार यात्रु, चालक, सहचालक र तेस्रो पक्षको मृत्यू भएमा पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने उपचार वापत तीन लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो पक्ष अन्तर्गत बीमा गरिएको मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट भएमा व्यक्तिगत तथा समानको क्षति भएमा कम्पनीहरुले अधिकतम २५/२५ लाख भुक्तानी गर्छन् । त्यस्तै, निजी सवारीसाधनले व्यक्ति वा समानमा क्षति पु¥राएमा अधिकतम ८०/८० लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायिक सवारीसाधन दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिका लागि भने अधिकतम ५०/५० लाख भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
