काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई नवीरकण वापतको शुल्क एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी गर्न पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार विहीबार एनसेललाई पत्र पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एनसेलको आगामी भदौ १५ गते लाइसेन्सको अवधि सकिदैछ । अबको एक साता भित्रमा कम्पनीले नवीकरण बापत १९ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी नगरेमा ऐन अनुसार कम्पनी स्वत खारेजीमा जानेछ ।
तर, एनसेलले भने भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउँ भनी प्राधिकरमा निवेदन दिएको छ । तर, किस्तामा शुल्क भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण प्राधिकरणले एनसेलको आग्रहलाई मान्न नसकेको प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘एनसेलको माग उचित होला । तर, कानुनमा नै किस्ता बुझाउने सुविधाको व्यवस्था छैन । कानुनमा नै नभएको सुविधा दिन सकिएन,’ उनले भने ।
दुरसञ्चार नियमावली अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु भन्दा तीन महिना अगावै सेवाप्रदायक कम्पनीले नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै एनसेल भने किस्ता सुविधामा नै अठिग रहेको छ । एनसेलले गत जेठ १४ गते भने लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ ।
तोकिएको समयमा नै दस्तुर भुक्तानी नगरेका कारण करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जरिवानामा परेको छ । जरिवाना सहित भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमको लागी भने एनसेलले किस्ताको सुविधाको माग गर्दै आएको हो । कानुनमा व्यवस्था नभएपछि एनसेललाई किस्ताको सुविधा दिन नसके पनि एनसेलले गरेको मागको बारेमा भने सरकारलाई सुचित गरिएको प्राधिरकणले जनाएको छ ।
कम्पनीले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।