मुना कुँवर
काठमाडौं । फ्रिक्वेन्सीको शुल्कबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम आ–आफ्नो अडानमा रहेका छन् । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रयोग गरेको २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्कको विषयमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा बसेका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलले १४ वर्षअघि गरेको सम्झौता अनुसार फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत करिब दुई अर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसार रकम भुक्तानी नपर्ने तर्क राख्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी नगरेपछि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीद्धय नेपाल टेलिकम र एनसेललाई प्रदान गर्ने अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू रोक्का गरिदिएको छ । प्राधिकरणले विगत ६ महिना देखि कम्पनीहरूको विभिन्न कार्यमा गरिने सहजीकरणको सुविधा रोकिदिएको हो ।
प्राधिकरणले कारबाही स्वरूप कम्पनीहरूको विदेशी मुद्रा सटही, उपकरण आयात दिइने स्वीकृतिको प्रक्रिया रोकी दिएको छ । बारम्बारको ताकेता पछि पनि कम्पनीहरुले रकम भुक्तानी नगरेपछि सेवा रोक्नु परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत नेपाल टेलिकमले ९० करोड र एनसेलले ८४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
रकम भुक्तानीको लागि प्राधिकरण विगत तीन वर्ष देखि ताकेता गरेको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने फ्रिक्वेन्सी नीति बमोजिम भने यसअघि नै सोही फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दे आएका कम्पनीहरू सोही परिणामको फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा सहभागी हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । सोही नीति बमोजिम बढाबढमा सहभागी नभएका कम्पनीले पहिलेदेखि नै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्नै आएका नयाँ दर भुक्तानी गर्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्था भएका कारण टेलिकमले थप गरेको भुक्तानी गर्नुपर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
तर, प्राधिकरणले भने तत्कालीन समयमा कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य भुक्तानी गर्ने र पछि मूल्य निर्धारण भएपछि रकम समायोजन गर्ने सम्झौता गरे अनुसार रकम थप गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ । रकम भुक्तानीका विषयमा टेलिकमको बोर्ड बैठकले समेत रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि टेलिकम भने पाटन उच्च अदालत गएको छ । टेलिकमले २०८० साल माघ २९ गते अदालतमा रिट दायर गरेको हो । अदालतको अन्तिम निर्णय अनुसार कम्पनीले भुक्तानी गर्ने टेलिकमका प्रवक्ता किशोर कुमार भट्टले बताए । ‘हामीले अदालतको निर्णय पर्खेका छौ । निर्णय अनुसार भुक्तानी गर्ने नगर्ने निक्र्यौल हुन्छ,’ उनले भने ।
यही विषयलाई लिएर एनसेलले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
यसरी उब्जियो फ्रिक्वेन्सी शुल्क समस्या
टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलले २०५४/५५ सालमा थ्रीजी सेवा सञ्चालनका लागि २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणबाट लिएका थिए । तर, त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सीको मूल्य नतोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
‘फ्रिक्वेन्सी दिनु थियो, तर, मूल्य निर्धारण गरिएको थिएन । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै तत्कालको लागि न्यूनतम शुल्क तोक्ने र मूल्य निर्धारण भएपछि थप रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो,’ उनले भने ।
त्यतिबेला प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बराबर वार्षिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्यमा सम्झौता गरिएको थियो । मेगाहर्ज पियर्ड मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम (वार्षिक २४ करोड) गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई १०÷१० मेगाहर्ज पियर्ड फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ प्रदान गरिएको थियो । उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले १५ वर्ष र एनसेलले १४ वर्ष अवधिका लागि लिएका थिए ।
प्राधिकरणले पनि लामो समयसम्म शुल्क तोक्न सकेन । अन्ततः आव २०७७/७८ लिलाम बढाबढ गरियो । लिलामीबाट फ्रिक्वेन्सीको मूल्य वार्षिक प्रति मेगाहर्ज एक करोड ५० लाख तोकियो । १४ वर्षअघि एक करोड २० लाखमा तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य एक करोड ५० लाख तोकियो । जस अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले रकम थप गर्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क हो ।
लिलाम बढाबढमा फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसार पुराना कम्पनीले भाग लिनु नपर्ने भएकाले टेलिकमले सहभागिता जनाएन तर, एनसेलले भने पाँच मेगाहर्जको प्रस्ताव सहित लिलामीमा सहभागिता जनाएको थियो । लिलामी सहभागिता जनाएको एनसेल पनि थप शुल्क तिर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
प्राधिकरणले सहजीकरण नगर्दा टेलिकमको सेवामा अवरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहजीकरणमा रोक लगाई दिँदा टेलिकमको सेवा विस्तार र प्रवर्द्धनमा अवरोध भएको कम्पनीले गुनासो गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा विटिसी जस्ता प्रविधि जडान गर्न नपाउँदा टेलिकमको सेवा कमजोर भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै मुद्रा सटहीदेखि प्रविधि आयातमा स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । नयाँ प्रविधिहरू भित्राउन नपाउँदा टेलिकमले दैनिक प्रवाह गर्ने सेवा तथा सेवा विस्तारको कार्य प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
