आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदानआयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ। समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए छ।
विहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘२०८१ जेठ ४ भन्दा .पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्थागरिएको छ। यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ।’
विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भैरहेको उनले जानकारी दिए। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्सँरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्चशिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको गरिएको पनि बताएका छन् ।
सरकारले यसै वर्ष तीकार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको उनले बताए । नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षाप्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। यी विभिन्नप्रयत्नहरूमार्फत शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाकालागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन्। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगतलामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दीको अभावपूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षकअनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।’
प्रदेशतथा स्थानीय तहबाट पनिशिक्षक दरबन्दीअभावपूर्ति गर्नका लागिवार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्ध हुँदै आएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभावपूर्ति गर्न कै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ उनले जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै, शिक्षक दरबन्दी(मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा गएको पनि बताए।
न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइसराईंको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी सङ्ख्यामा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई साना विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, उनको भनाइ छ।
विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एक जना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु नहुने उनेको तर्क छ। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताएका छन।
प्रदेश सरकारहरूले पनि नमुना विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ् र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुने उनले बताए।
यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १००० वटा कक्षा कोठा निर्माण गर्नेगरी स्थानीयतहमा रु २ अर्ब ४५ करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए। देशको आर्थिक अवस्था अनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्थागर्दै आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन्।
