इन्द्र बानिया
काठमाडौं । बीमितलाई भुक्तानी गरिने बोनस रकमलाई खर्चमा देखाउन नपाएपछि कम्पनी करको मारमा परेको जीवन बीमा बीमकहरूले गुनासो गरेका छन् । बोनस खर्चलाई खर्चमा देखाउन नपाउँदा कम्पनीहरूको करयोग्य आम्दानी बढी देखिन गई करको चाप परेको कम्पनीहरूको गुनासो गरेका हुन् ।
जीवन बीमा पोलिसी परिपक्क भएपछि बीमकले निश्चित बीमांक रकम र बोनश रकम एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी गर्छन् । तर, त्यसरी दिइने बोनसलाई खर्चमा देखाउन भने पाइँदैन । त्यसले गर्दा आम्दानी बढी देखिन गई बीमा कम्पनीहरू सुरुदेखि नै करको चापमा परेका हुन् । तर, वास्तविक रुपमा कम्पनीको आम्दानी भने बढी नहुने कम्पनीहरूको तर्क छ ।
बीमा कम्पनीहरूले बीमाशुल्कलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । लगानीबाट प्राप्त आम्दानी रकमबाट नै बीमितहरूलाई बोनस दिने हो । बीमितिलाई दिइने बोनस रकम भने खर्चमा देखाउन पाएका छैनन् ।
त्यसो त कम्पनीहरूले त्यसरी आम्दानी गरेको रकमबाट नै सञ्चालन खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्छन् । बोनस बाहेकका अन्य क्षेत्रमा गरिएको खर्चलाई कम्पनीहरूले खर्चमा देखाउन सकिन्छ । तर, सोही आम्दानीबाटै बीमितहरूलाई गरिने बोनस खर्च भने खर्चमा देखाउँन पाउँदैनन् ।
फलस्वरुप खर्च भएको उक्त रकम आम्दानी (नाफा) मा देखिए कम्पनीहरू त्यसको कर तिर्न बाध्य भएका छन् । तर, त्यो साच्चै कै आम्दानी (नाफा) भने हुँदैन ।
यदि, कुनै कम्पनीमा एक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सो वर्ष जीवन बीमा कम्पनीको सञ्चालन खर्च ३५ करोड रुपैयाँ भयो । साथै, उसले बीमितलाई २५ करोड बोनस भुक्तानी खर्च गरयो । जस अनुसार कम्पनीको खर्च ६० करोड र नाफा ४० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यो अनुसार कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँको मात्रै आयकर (२५ प्रतिशत) भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर, प्रचलित नियमअनुसार कम्पनीले बोनस भुक्तानी भएको २५ करोड रुपैयाँ खर्चमा गणना गर्न पाउँदैन । जसका कारण उसको खर्च ३५ करोड (सञ्चालन) खर्च मात्रै गणना हुन्छ । कम्पनीको नाफा ६५ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । कम्पनीले सोही अनुसार आयकर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरूको कर योग्य आम्दानी (लगानीबाट पाइने प्रतिफल) प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । आव २०७५/७६ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूको करयोग्य लगानी आम्दानी ७ अर्ब थियो । आव २०७६/७७ मा ८ अर्ब, आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब, आव २०७८/७९ मा १३ अर्ब र आव २०७९/८० मा १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर, खर्च भने स्थिर जस्तो छ । आव २०७५/७६ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूको खर्च ५ अर्ब थियो । आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब, आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब, आव २०७८/७९ मा ७ अर्ब र आव २०७९/८० मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ ।
तथ्यांकले जीवन बीमा कम्पनीहरूको खर्च र आम्दानीमा ठूलो अन्तर प्रस्ट पार्छ । यसमा कम्पनीहरूको खर्च त्यति धेरै देखिन्न । तर, बोनस भुक्तानीको नाममा खर्च भने भइरहेको हुन्छ । बीमितलाई बोनसमार्फत दिइने रकम पनि कम्पनीहरूको खर्च नै हो । तर, त्यसलाई खर्चमा देखाउन पाइदैन । त्यसले आम्दानी बढी देखिन गई बढी कर तिर्न परेको कम्पनीहरू बताउँछन् ।
कम्पनीहरूले लगानीबाट हुने नाफामा पनि कर तिर्दै आएका छन् । बैंकको निक्षेपबाट हुने व्याज आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर (टीडीएस) अग्रिम रुपमै काटिन्छ । डिबेञ्चरहरूमा गरिएको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भने १५ प्रतिशत कर भुक्तान गर्दै आएका छन् ।
आव २०७५/७६ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० करोड रुपैयाँ कर भुक्तानी गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी आव २०७६/७७ मा ५० करोड, आव २०७७/७८मा १ अर्ब, आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ५० करोड र आव २०७९/८० मा २ अर्ब ५० करोड कर भुक्तानी गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले नाफामा समेत २५ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्छ । बीमितलाई दिइने बोनस रकममा पनि ५ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले यो न्यायोचित कर प्रणाली नभएको बताए । ‘त्यही प्रिमियमबाट आएको पैसा लगानी गरेर आउने पैसालाई आम्दानीमा देखाउन पाइने । तर, बीमितलाई दिइने बोनस खर्चमा देखाउन नपाइने ? आम्दानीको ९० प्रतिशत रकम त बीमितकै नाममा खर्च हुन्छ । १० प्रतिशत मात्रै लगानीकर्ताले पाउने हो,’ उनले भने, ‘तर, पनि हामीले बीमितको सुविधामा कुनै कमी आउने दिएका छैनौं । विस्तारै विस्तारै कम्पनीहरूमा परिपक्क हुने पोलिसीको संख्या बढेपछि यस्तो समस्या झन् बढ्छ । यसमा न्यायोचित कर नीति ल्याउनुपर्छ ।’
यस्तै, सानिमा रिलायन्स लाइफका सीईओ शिवनाथ पाण्डेले कानुनअनुसार यो कर नीति ठिक भएको बताउँछन् । सरकारले पहिलो पटक २०५८ मा बीमा सम्बन्धी कर नीति ल्याएको थियो । २०६० मा उक्त नीति संसोधन गर्न एक समिति पनि बनेको थियो । त्यो समितिको सदस्यमा पाण्डे पनि रहेका थिएन । उनले यो कर नीति ठिक भएको बताउँछन् ।
तर, चार्टट एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाई भने जीवन बीमा कम्पनीको हकमा कर भुक्तानीमा यस्तै खालको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउँछन् ।
यस्तै, लगानीको नाफामा लाग्ने कर पनि घटाउनुपर्ने बीमा कम्पनीहरूको माग छ । पहिला निक्षेपमा राख्दा हुने व्याज आम्दानीमा कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले त्यो ५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । बिभिन्न ऋणपत्र लगायतमा गरिने लगानीबाट हुने आम्दानीमा भने अझै पनि १५ प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ । समग्रमा जीवन बीमा कम्पनी बिभिन्न शिर्षकको करको मारमा परेका छन् । त्यसलाई कम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
चर्को कर भुक्तानी गर्नुपर्दा कम्पनीहरूको नाफा प्रभावित हुने, बीमाशुल्क दर महंगो हुने, बीमा कोषमा भएको रकम घट्ने, सेवा सुविधा कम हुने, बीमा गर्ने व्यक्तिको संख्यामा कमी आउने र लगानीकर्ताले पाउने लाभांश पनि प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
करको दरले बिशेषगरि पुराना कम्पनीहरूलाई असर गरिरहेको छ । उनीहरूको बीमा कोषको आकार ठूलो छ । त्यसले लगानीबाट हुने आम्दानी पनि धेरै बनाएको छ । त्यसले गर्दा पुराना र ठुला कम्पनीहरू करको चापमा रहेको जानकारवालाहरू बताउँछन् ।
यस्तै, प्रचलित करको नीतिले कम्पनी भन्दा पनि बिमितलाई बढी असर गरेको छ । कम्पनी भित्र हुने बिभिन्न रकमका आधारमा कम्पनीमा ९० प्रतिशत हिस्सा बीमितहरूकै छ । सेयरधनीको हिस्सा १० प्रतिशत मात्रै शेयरधनीको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा उच्च कर नीतिले बीमितहरू नै बढी मर्कामा परेको जानकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरोकारवालाहरू छलफल गरेर जीवन बीमा कम्पनीको कर प्रणालीलाई समिक्षा गरि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अन्य देशका असल अभ्यासहरूलाई पनि प्रचलनमा ल्याउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।
यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम रुपमा तिरेको करमा सेटल नभएसम्म व्याज पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले लगानीबाट भएको आम्दानी भुक्तानी गरेको कर कर कार्यलयको प्रणालीमा जादैन । होल्ड भएर बसेको हुन्छ । जुन पैसा कम्पनीहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउदैनन् । त्यसरी जम्मा भएको कर कार्यलयको प्रणालीमा इन्ट्री नभएसम्मको अवधीको व्याज दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
