आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास निर्माणमा स्रोत जुटाउन चुनौती बनेको बताएका छन् ।मंगलबार आयोजित ‘विकासका लागि वित्त संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसले विकासका गतिविधि संकुचित भएको र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति पनि चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए ।
'राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था छ,' उनले भने, 'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्यून छ । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको छ ।'
उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परिरहेको उनको भनाइ थियो। आन्तरिक स्रोत अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोत अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती भने रहेको पनि उनले बताए ।
उनले विकासका लागि निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वातावण बनाउन तयार रहेको आश्वासन पनि उनले दिए ।
