आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले उद्योगीलाई डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनबापत प्रदान गरिएको बिजुलीको महशुल उठाउनुपर्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई हटाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालकहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट हटाएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा केही समयअघि प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने उद्योगको बिजुली काट्न शुरु गरेको थियो ।
महशुल नउठाइ लाइन नजोड्ने अडान प्राधिकरणले लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष चासो र आदेशपछि प्राधिकरण तीन उद्योगमा लाइन जोड्न तयार भएको थियो । तर सञ्चालक समितिको बैठकमा सदस्य आचार्य र पुनले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेका थिए ।
त्यसपछि साउन १५ गते ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक समितिको अनुशासन र मर्यादाविपरीत कार्यहरू गरेको भन्दै उनीहरूलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । साउन १८ गते दुवै जनाले आफ्नो स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै आइतबार (साउन २०) उनीहरूलाई पदबाट हटाएको पत्र पठाएको हो । तर उक्त पत्रमा मिति २०८१ साउन १८ उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले विद्युत महशुल बक्यौता नतिरेको भन्दै गत २५ असारदेखि जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।
