आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले निश्चित वर्गले पर्यटन व्यवसाय र केबलकारका नाममा सामुदायिक वनहरु कब्जा गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू मारमा परेको बताएको छ । सामुदायिक वन दिवसबारे जानकारी दिन आइतबार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले यस्तो बताएको हो ।
यस्तै वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र लगायतका विभिन्न नाममा संरक्षितमा परिणत गरी मानव अधिकार हनन गरिएको महासंघले बताएको छ । सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण संरक्षण र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरे पनि सामुदायिक वन उपभोक्ताले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको महासंघको भनाइ छ ।
यस अन्तर्गत वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ सरकारी आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु र उक्त वन नियमावलीमा समुदायको स्वायत्तता खोसिने अन्य व्यवस्थाहरु गरिनु, वन पैदावार संकलन गर्न पटके अनुमति लगायतका झञ्झटिला व्यवस्था गरिनु र वन पैदावार परिचालनमा सामुदायिक स्वायत्ततामा अवरोधहरु सृजना गरिनु, सेवा दिने क्षेत्रमा महिला नेतृत्व र सहभागिता विकास हुन नसक्नु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तीन तहका सरकारलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु समस्याका रुपमा देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
यसैगरी दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागु नहुँदा वन व्यवस्थापनका कार्यहरुमा अन्योल भइरहनु र सरकारी निकायबाट समयमा प्राविधिक सहयोगको कमीका कारण ५० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा निरन्तर कठिनाई भइरहनुले उपभोक्तालाई मारमा पारेको महासंघको भनाइ छ ।
निश्चित वर्गले पर्यटन व्यवसाय र केबलकारका नाममा सामुदायिक वनहरु कब्जा गर्नु, खानी तथा खनिज पदार्थ, नदीजन्य पदार्थ र निर्माणजन्य सामग्री संकलन र निर्माणजन्य सामग्री प्रशोधन गर्ने क्रसर र सिमेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगले गैरकानूनी रुपमा सामुदायिक वन क्षेत्रहरु कब्जा गरिनु, पर्यापर्यटनमा आधारित सामुदायिक वनहरुमा स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा हस्तक्षेप गर्नु, सामुदायिक वनमा आधारित लघु उद्यम र पर्यापर्यटाको स्थापना र विकासमा कानूनी अवरोध सृजना गरिनुले समस्या सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुनाफारहित र सामुदायिक संस्थाको रुपमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा नाफमूलक र व्यवसायिक क्षेत्रका कर कानूनहरु लादिनु र वन क्षेत्रमा स्थानीय समूदायको मानव अधिकार हनन हुनु पनि समस्याका रुपमा देखिएको महासंघले बताएको छ । यस्तै महासंघले साउन २० गतेदेखि २५ गतेसम्म सप्ताहव्यापी सामुदायिक वन दिवस मनाउने भएको छ ।
सामुदायिक वनको रुपमा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न शुरुआत गरिएको दिनको स्मरण स्वरुप श्रावण २५ मा सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष 'सामुदायिक वनको प्रभावकारीताः तीनै तहका सरकार र समूहको सहभागीता' नाराका साथ सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागिएको अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए ।
