आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी-व्यापारीलाई बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता मिनाह गर्ने र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई कारबाही सिफारिस गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको खुलेको छ । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल शुक्रबार नै प्रतिवेदनअनुसार कुलमानलाई कारबाही सिफारिस गर्नेगरी निर्णय गराउने तयारीमा थिए, तर बैठकमा बबण्डर भएपछि उक्त प्रतिवेदनअनुसार निर्णय भने हुन पाएन ।
सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन महशुल विवादको सबै जड कुलमान भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । 'प्रधिकारणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहदा अनुसारको कार्य समयमा नगरी लापरबाही गरेको, समय बित्दै जाँदा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरी प्रचार गरेको, आन्तरिक छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको, आफ्ना ग्राहकहरुले माग गरेबमोजिमको थप महशुलसम्बन्धि कागजात उपलब्ध नगराएको, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि यकिन गरि महशुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुसारको विद्युत उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको' भन्दै कुलमानले सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएका यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वसाधारणले दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको बेला प्राधिकरणले २०७२ मा उद्योगीहरूलाई विशेष सुविधामार्फत् २० घण्टासम्म बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । नियमित महशुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरि उद्योगलाई २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको विद्युत प्राधिकरणको दावी छ । तर, त्यसको प्रिमियम महशुल बर्षौँदेखि विवादमा छ । पटक–पटकको प्रयासमा पनि यसले उचित निकासको दिशा लिन सकेको छैन ।
सो क्रममा पछिल्लो पटक यस सम्बन्धमा गत पुसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पुर्व न्यायाधिश गिरिसचन्द्र लालको अध्यक्षता आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले बैशाख २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा वैशाख २७ गते सरकारले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन भनेको थियो ।
२०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठ देखि २०७७ जेठसम्मको बक्यौता भने मिनाहा गरिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले हिसाव गर्दा ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्दा ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । त्यसपछि प्राधिकरणले असार १० गते उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसमा १५ दिनको म्याद थियो । तीनै अवधिको १५ अर्ब १ करोड १० लाख बक्यौता र उक्त बक्यौताको पेनाल्टी समेत गरी अहिले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको प्राधिकरणले दावी गर्दै आएको छ ।
तोकिएको म्यादमा बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको थियो । गत असार २५, २६ र २७ गते गरेर ६ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राधिकरणले थप उद्योगका लाइन काट्न सकेन ।
नयाँ सरकारले यो बक्यौतामा उद्योगलाई थप छुट दिने संकेत गर्दै आएको छ । यसै क्रममा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघिको आफ्नै निर्देशनलाई बेवास्दा गर्दै ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल विवाद’ सम्बन्धमा फेरि अध्ययन अघि बढाएको थियो । यसअघि २०७५ देखि २०७७ सम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन गरेर समितिले नै प्राधिकरणलाई २०७२ साउनदेखिकै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले फेरि अस्वभाविक रुपमा दोस्रो पटक अध्ययन अघि बढएको थियो ।
दोस्रोपटकको अध्ययनपश्चात् समितिले आफ्नै यसअघिको निर्देशन लत्याएर व्यवसायीलाई बक्यौता छुट दिई उल्टै प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले शुरुदेखि नै व्यवसायीलाई बक्यौता छुट दिने संकेत गर्दै आएको छ । महशुल नउठाइ लाइन नजोड्ने अडान लिई फरक मत राखेका प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई गत साउन १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकमा सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेपछि उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
यसैबीच लेखा समितिले ८ अर्ब २५ करोड बक्यौता ढिसमिस गर्नेगरी तयार पारेको प्रतिवेदन बाहिरिएको हो । समितिले समयमा नै बिल बिजक किन जारी भएन, दैनिक खपतको विवरण देखाउने टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्ने कार्य विनियममा भएको व्यवस्था मुताविक किन गरिएन, राजस्व असुलिसँग सम्बन्धित यति ठूलो विषयमा त्रुटि गर्ने कर्मचारि वा व्यवस्थापनप्रति किन हालसम्म के के कारबाही भयो वा भएन, प्राधिरणले पछिल्लो समय बिल भनी ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको बिललाई प्रमाणित गर्ने अधिकारीको नाम पद किन उल्लेख नभएको, त्यसरी उपलब्ध गराएको बिलमा दैनिक खपतको अवस्था नदेखिएकोलगायतका विषय अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको छ ।
उक्त बिलबाट दैनिक रुपमा उद्योगमा आपुर्ति भएको विद्युतको मात्रा यकिन गर्न नसकिने तथ्यबारे प्राधिकरणको नेतृत्व जानकार हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती रुपमा गलत तथ्यलाई सहीको रुपमा भ्रामक प्रचार गर्न र विषयलाई विषायन्तर गर्न किन लागि परेको भनेर पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
