शीर्षकहरू

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई अर्बमा लेनदेन भएको छ : पूर्व अर्थमन्त्री

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई अर्बमा लेनदेन भएको छ : पूर्व अर्थमन्त्री

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले काँग्रेस र एमालेलाई बिचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले मिलाइदिएको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई अर्बमा लेनदेन भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले हिम्मतसाथ बिचौलियाको चाहनामा काम नगरेको उनको भनाइ थियो ।

‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्री र मैले बिचौलियाले भनेअनुसार नियुक्ति सरुवा र बढुवा गर्न नमानेका कारण हामीलाई सरकारबाट हटाइयो’, उनले भने, ‘हामीले बिचौलियाको हित हुने गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न इन्कार गरेकै हौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट निकालिएका छौं । यो जनताले बुझेका छन् ।’ 

पार्टी सम्बद्ध काठमाडौँ–दोरम्बा सम्पर्क मञ्चले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट तर्सिएका बिचौलिया र दलालहरुले राजनीतिक समीकरण फेरेको पछिल्लो घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै लगेको बताए । 

पुनले बिचौलियाहरुले नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको नियुक्ति र सचिव सरुवा गर्ने हैसियत बनाएको भन्दै उनले यो अवस्था अब लामो समयसम्म रहन दिन नहुने उल्लेख गरे । 


देशमा बिचौलियाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनको प्रक्रिया तीव्र रुपमा बढेर जाने दाबी पुनले गरे । त्यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिपक्षमा बसेर संघर्ष गर्ने नीतिमा आफूहरु रहेको पुनले बताए । ‘हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले डेढ वर्ष सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचार, अनियमिताता र बिचौलिया प्रवृत्ति विरुद्ध संघर्ष गर्नुभयो । बाहिर आउँदा पनि माओवादीले सरकार चलाउँदा गलत काम गरेन भनेर मानिसहरुले भनिरहेका छन्’, उनले भने, ‘आफ्नो स्वार्थमा काम नगरेका कारण बिचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले हामीलाई मन पराएन । थप एक दिन सरकारमा बस्न दिँदा पनि आफ्नो बर्बाद हुने भयो भनेर काँग्रेस र एमालेलाई मिलाउने काम उनीहरुले गरे ।’ 

सरकार कसले र केका लागि बनाएको थियो भन्ने विषयको पटाक्षेप ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल नतिर्ने व्यवसायीहरुलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेबाटै भएको तर्क उनले गरे । लाल आयोगले न्यायोचित ढंगले ८ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेकामा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले तिर्नुपर्दैन भनेर हिंड्नुले उनीहरुको असली चरित्र उदाँगो भएको आरोप पुनले लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत महसुल तिर्दिन भन्ने उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्नु गम्भीर विषय भन्दै उनले त्यसप्रति आपत्ति जनाए । ‘जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाउनेहरुले महसुल तिर्दिन भनेर च्यालेन्ज गरिरहेका छन् । ठूूला दल,  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु तिर्नुपर्दैन भन्दै हिंडेका छन् । यसैले पुष्टि हुन्छ कि यो कसले कुन स्वार्थले बनाएको गठबन्धन रहेछ र सरकार कसको रहेछ रु’, पुनले भने, ‘संसदको लेखा समितिलाई तिनीहरुलाई ल्याएर बैठक बसाइएको छ । यो गम्भीर कुरा हो ।’ 

सरकारमा रहेका दलहरु जनताको नभई बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरुको हित संरक्षणमा लागेको आरोप उनले लगाए । पुनले बिचौलिया वर्गको हित संरक्षण गर्न नसकेका दिन वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनेहरुले नै ढाल्ने ठोकुवा गरे । पुनले काँग्रेस र एमालेले आफ्ना नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै पैसामा बेच्ने, बुटवलसहित विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जमिन ओगटेर बेच्ने, बालुवाटारको सरकारी जमिन किर्ते गर्ने तथा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड घटाएकामा जनता स्पष्ट रहेको दाबी गरे । 

उनले दुई ठूला दलले संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोज्ने र मुलुकलाई पछाडि फर्काउने गरी संविधान संशोधनको सहमति गरेको भन्दै त्यो सफल हुन नदिइने बताए । माओवादी र प्रचण्डका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको भन्ने दुई दलको दाबी सही नभएको भन्दै पुनले दुई तिहाई बहुमतको संसद विघटन गर्ने केपी ओली र उनलाई बोक्ने काँग्रेसले अरुमाथि त्यस्तो आरोप लगाउन नसुहाउने तर्क गरे । सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा पनि आफ्नो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्म कुनै चिन्तामा नरहेको भन्दै पुनले सुशासनको मामिलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग पनि सहकार्य गरिने स्पष्ट गरे ।