आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन निर्माण व्यवासयमा प्रवाह भएको ऋण २०८१ मंसिर मसान्तसम्म अवधि थप गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
यस्तै चेक अनादर भए पनि कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए । निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादरलाई कालोसूचीमा नराखिने उनले बताए ।
यस्तै एउटा निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परे जेभी पार्टनर कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यी हुन् निर्माण व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्था
(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।
(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।
(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।
(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
