आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइन। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याइ हाल देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताइन ।
पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विद्यालय पोषण प्रारुप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरिन । उनले उक्त कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरिन ।
त्यसअवसरमा उहाँले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा आफू केन्द्रित रहने समेत उल्लेख गरिन । “सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय छैन, सार्वजनिक शिक्षाप्रति आकर्षण बढाउने गरी काम गर्ने मेरो दायित्व हो”, उनले भनिन ।
उनले विश्वविद्यालयको शिक्षाप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भनिन, “विश्वविद्यालयमा शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने छु, साथै युवामा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढेर स्वदेशमै काम गर्छु भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गर्ने छु ।”
बुबा हेमराज भट्टराई र आमा टोपकुमारी भट्टराईको कोखबाट विसं २०२९ सालमा जन्मनुभएकी भट्टराई विसं २०४६ सालबाट विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएकी हुन । पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा विद्यार्थी आन्दोलनमा उनी होमिीकी उनी विसं २०५० सालमा अनेरास्ववियु महिला विभाग प्रमुख भएर उनले काम गरिसकेकी छिन ।
उनले विसं २०५५ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारी लिएर काम गरिसकेकी छिन । उनी विद्यार्थी आन्दोलनमा छँदै प्राध्यापनमा लाग्नुभएको थियो । विसं २०७२ सालदेखि रत्नराज्य क्याम्पसमा उहाँले स्थायी रुपमा उपप्राध्यापकको जागिर सुरु गरेकी थिइन ।
विसं २०७५ साल फागुनमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी उहाँका श्रीमान् तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको असामयिक निधनपछि रिक्त भएको कास्की–२ को उपनिर्वाचन र २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भइन । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्यसमेत हुन ।
