आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व (अध्यक्ष) बिहिन हुँदा बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी बढाउने योजना पनि अन्योलमा परेको छ । जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम नियामकीय चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो अन्योलमा परेको हो।
हाल अधिकांश बीमा कम्पनीहरु हकप्रद शेयर (राइट शेयर)बाट चुक्तापुँजी बढाउने योजनामा छन् । तर, धितोपत्र बोर्ड ७ महिनादेखि अध्यक्ष बिहीन हुँदा बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सकेका छैनन् ।
यसअघिका बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि पुस २० यता बोर्ड अध्यक्ष बिहीन छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरि फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा १८ जनाले आवेदन दिदाँ कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, डा. नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ सर्ट लिष्टमा परेका थिए । तर, अन्तरवार्तामा मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ मात्रै उपस्थीति भए । तर, नियुक्तीका लागि न्यूनतम ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने थियो ।
सोही कारण उक्त प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः छनोट समिति गठन गरिएको थियो । तर, त्यस लगत्तै अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया रद्द गर्न नहुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रकृया थप अन्योलमा छ । त्यसको असर बीमा कम्पनीहरुलाई समेत परेको हो।
पहिला जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बि.स. २०७८ चैतमा तत्कालिन बीमा समिति (हालको प्राधिकरण)ले न्यूनतम चुक्तापुँजीको सिमा १५० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अधिकांश कम्पनीहरु मर्जरमा गएर पुँजी बढाएका थिए ।
पहिला जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १९ र निर्जीवन कम्पनीको संख्या २० थियो । मर्जरपछि अहिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १४–१४ वटा कायम भएको छ । त्यसमा जीवन बीमातर्फ नेपाल, हिमालयन र नेशनल लाइफको मात्रै चुक्तापुँजी पुगेको छ । अन्यको बीमा कम्पनीले पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
यसैगरि, निर्जीवन बीमातर्फ आईजीआई प्रुडेन्सीयल, सिद्धार्थ प्रिमियर, शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी र हिमालयन एभरेष्टको मात्रै न्यूनतम चुक्तापुँजी पुगेको छ । त्यसबाहेक अन्य कम्पनीको न्यूनतम नियामकीय चुक्तापुँजी पुगेको छैन । मर्ज भएका कम्पनीहरुको पनि पुँजी नपुगेको अवस्था छ ।
ती सबै (सरकारी स्वाामित्वका बाहेक) कम्पनीहरुले चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरि प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत ल्याएका छन् । तर, हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न अन्तिम स्वीकृती दिने निकाय अर्थात् धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बिहिन हुँदा उनीहरुले पुँजी बृद्धिका लागि थप काम गर्न पाएका छैनन् ।
बोर्ड अध्यक्ष बिहीन हुँदा पुँजी बढाउने काम अघि बढाउन नसकेको एक कम्पनीका सञ्चालकले बताए । बोर्डमा आईपीओ, राइट शेयर लगायतका सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृत दिने अधिकार पूर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष सहितको सञ्चालक समितिलाई छ । अहिले अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरुको राइट शेयर निष्काशन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन ।
हालसम्म ६ वटा कम्पनीले बोर्डमा हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । तर, उनीहरुको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । अध्यक्ष नभएका कारण स्वीकृत हुदैन भन्ने भएपछि अन्य कम्पनीहरुले पनि आवेदन दिएका छैनन् ।
एलआईसी नेपालले गत असोज २९ गते नै दुई अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर बिक्री गर्ने गरि बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । एनएलजी इन्स्योरेन्सले पनि ९३ करोड ३१ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर जारी गर्न गत कात्तिक २ गते नै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
यसैगरी, प्रभु महालक्ष्मी लाईफले ७३ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँको हकप्रद निष्कासन गर्न गत फागुत २२ गते र नेको इन्स्योरेन्सले ५० करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँको हकप्रद निष्कासन गर्न चैत १२ गते आवेदन दिएको थियो । तर, त्यो अझै स्वीकृत भइसकेको छैन ।
यसैगरी, एसियन लाइफले एक अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँको हकप्रद जारी गर्न जेठ २३ गते र प्रभु इन्स्योरेन्सले ८३ करोड ५० लाख १३ हजार रुपैयाँको हकप्रद शेयर जारी गर्न असार १९ गते बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । त्यसमा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यी बाहेक अन्य कम्पनीहरु पनि आवेदन दिने तयारीमा छन् । तर, बोर्ड अध्यक्ष बिहिन हुँदा हतार नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
कारवाही गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो प्राधिकरण
बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्तापुँजी पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले दिएको म्याद यहि असार मसान्तमा सकिँदै छ । यो अवधिमा चुक्तापुँजी नपुर्याएका कम्पनीलाई नियामकीय कारवाही गर्ने चेतावनी सहित प्राधिकरणले असार दोस्रो साता पत्र समेत काटेको थियो । त्यसमा कुनै एउटा बीमा व्यवसाय (सम्पत्ति, मोटर वा अन्य कुनै) गर्न नदिने प्राधिकरणको तयारी थियो ।
तर, सरकारी निकाय धितोपत्र बोर्डकै कारण चुक्तापुँजी बढाउन नपाएको देखिएपछि प्राधिकरण कारवाही गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । बरु, प्राधिकरणले उल्टै बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउन ६ महिनाको समय थप गरिदिएको छ । साथै, जगेडा कोषमा भएको पुँजीलाई चुक्तापुँजीमा गणना गर्न पाउने सुविधा समेत दिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणका उप निर्देशक साम्भराज लामिछानेले प्रयाप्त आधार सहितको कारण देखिएपछि कारवाही गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको बताए । ‘चुक्तापुँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीहरु हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने योजनामा छन् । तर, धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहिन हुँदा उनीहरुले त्यसको लागि स्वीकृती नपाएको पनि देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले कुनै कारवाही नगर्ने भएका छौं ।
