आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको ठूलो विमान कम्पनी यति एअरलाइन्समा चरम श्रम शोषण गरेको भेटिएको छ । यति एअरलाइन्समा पाइलटहरुलाई नेपालको श्रम कानुनविपरीत काम छोड्न परेमा एक वर्षअघि नै जानकारी दिन पर्ने र विना जानकारी छोडेमा एक वर्षसम्मको तलब विमान कम्पनीलाई तिर्ने पर्ने नियम बनाएर लागू गरेको छ ।
एक पीडित पाइलटका अनुसार जागिरका लागि नियुक्ति दिँदा नै जागिर छोड्न परेमा एक वर्ष पहिला नै जानकारी दिन पर्ने र जानकारीबिना जागिर छोडेमा एक वर्षको तलब बराबरको रकम भुक्तानी गर्न पर्ने नियम बनाएर हस्ताक्षर गराउने गरेको छ ।
ती पाइटलले भने, ‘यति एयरलाइन्समा जागिर खाँन जाने पाइलटको जीवन नै नष्ट हुने रहेछ । विमानमा काम गर्दा चित्त नबुझेमा एक वर्षअघि नै छोड्ने जानकारी दिन पर्ने अनि एक वर्षसम्म आफूले जागिर छोड्ने पक्का भइसकेपछि त्यो विमानमा कसरी मन लगाएर काम गरिन्छ ?’
ती पीडित पाइलटका अनुसार यति एअरलाइन्समा पाइलटमाथि भइरहेको श्रमशोषण विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने सबै पाइलटहरुको हिम्मत समेत नरहेको बताए । उनले भने, 'हरेक वर्ष पाइटलहरुको अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि विमान कम्पनीको अतिकति पनि विरुद्धमा बोल्न थाल्यो भने त्यो पाइलटको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कागजातमा नै विवरण गलत पठाइदिने गरेको छ ।’
यति एअरलाइन्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा समेत ठूलो शक्ति प्रयोग गरेर सबै विमान कम्पनीमा यो नियम लागू गराउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत प्रयास गरिरहेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार अब एमालेबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा मन्त्री आएमा यति समूहको राज नै चल्ने भएकाले अन्य विमान कम्पनीका कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी समेत डराएका छन् । यस विषयमा यति एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
विमान कम्पनीमा लामो समयसम्म पाइलट काम गरेका नेपाल वायु सेवा पूर्व वरिष्ठ क्याप्टेन समेत रहेका केबी लिम्बुले भने विमान कम्पनी जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा यसरी बधुवा मजदुर बनाएर पाइलटलाई राख्नु नेपालको श्रम कानुनको विरुद्धमा भएको बताए । उनले भने, 'विमान कम्पनीहरुले पनि पाइलटहरुलाई ६ महिनाअघिसम्म जानकारी दिन पर्ने विषय व्यवहारिक हुन सक्छ किन भने पाइटल जस्तो पेसाको म्यानपावर तयार गर्न सजिलो छैन ।’
यस्तै, व्यवस्थापनको कमजोरीहरुका कारण नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपले कालू सूचीमा राखेको हो । नेपालका विमान कम्पनीहरुले अन्तराष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रका संस्थाहरुले बनाएको नियम पालना नगर्ने अनि नेपालका राष्ट्रपतिलाई हवाई क्षेत्रको कालोसूचि हटाइ दिन विन्ती विसाउन लगाउने चलन रहेको उनले बताए ।
