काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन दोस्रो साताभित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउनुपूर्व उद्योगी-व्यवसायीहरूले गभर्नर तथा बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर तथा सार्वजनिक रूपमा छलफल गरेर आफ्ना मागहरू राख्न सुरु गरेका छन् ।
यसैबीच निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मौद्रिक नीतिमाथि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र विगत दुई वर्षयता निकै जटिल समस्यासँग जुधिरहेकाले सुधारका उपायहरू नअपनाए निजी क्षेत्रमा थप निरासा बढ्ने बताए । बजार चलायमान बनाउन नीति आउन नसकेको गुनासो गर्दै उनले व्यवसायी र आम जनतामा निराशा छाएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत् सच्याउनुपर्ने बताए ।
सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएकोमा त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उनले गरे । ढकालले भने , ‘बजार चलायमान बनाउन सक्ने निति आएन,बैंक तथा वित्तिय संस्थामा प्रशस्त मात्रामा लिक्युडी रहेको हुदाँ आउने दिनमा त्यसलाई चलायमान बनाउने हिसाबले सिस्टमलाई बलियो बनाउँदै हुन सक्ने सम्भावित लचाकता हिसाबले आगामी नीति आओस् ।’
उनले अहिले बैंकमा निक्षेप थुप्रिए पनि कर्जा माग नबढ्नुमा कसको कमजोरी हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको पहिचान गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी काठ उद्यमी राजकुमार मल्लले देशमा विभिन्न कारणले आर्थिक परिस्थति खस्किँदा मौज्दात सामग्री पनि नबिकेको गुनासो गरे । विशेष समयका लागि यस क्षेत्रमा लचकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक कर्जा र व्यापारिक कर्जाबीचको ब्याजदर पनि कम्तीमा २ प्रतिशत फरक हुनुपर्ने बताए । पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणमा पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी शेयर लगानीकर्ता सिर्जना सुवेदीले हाल शेयर कर्जामा व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागतमा २० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा रहेको बताउँदै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरिन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्बोधनपछि आफ्नो भनाइ राख्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेरेर मौद्रिक नीति ल्याइने बताए ।
यसैगरी बुधबार अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाशपारी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेको छ । हाल अटोमोबाइलको व्यापार ६८ प्रतिशतले घटेकाले तत्काल यसमा सुधार गर्नेगरी नीति नल्याए व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको नाडाको भनाइ छ ।