आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मौद्रिक नीति व्यवसायको हित हुनेगरी ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालले सुझाव पेस गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
नाडाले राष्ट्र बैंक समक्ष विद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाशपारी आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाब प्रस्तुत गरेको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र भएको, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीहरुलाई रोजगार प्रदानगरी राष्ट्रिय विकासमा ठुलो भूमिका निभाउँदै आएको भए पनि यस क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासँगै व्यवासय मैत्री नीतिको अभाव रहेको नाडाको निष्कर्ष छ । जसकारण हाल अटोमोबाइल व्यापार ६८ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
कुनै समय २१ प्रतिशतसम्म जीडीपीमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै हाल उक्त योगदान १४ प्रतिशत मात्रै रहेको नाडाको भनाइ छ ।
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले भने, 'अहिले अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ । तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा आईसीई भेहिकल (पेट्रोल/डिजेल गाडी), पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादि क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ ।'
आगामी नीतिले यसमा सुधार नल्याए स्थिति अझै भयावाह बन्ने र व्यवसायीहरू पलायन हुनुको विकल्प नरहने उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, 'केही दुविधा छैन कि आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावाह हुनेछ र व्यवसायीहरु पलायन हुनुबाहेक केही विकल्प रहने छैन । जुन राष्ट्रिय विकासको लागि नकारात्मक हुनेछ ।'
सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवासय गतिशील बनाउन नाडाले राष्ट्र बैंकसमक्ष निम्न सुझावहरू पेस गरेको छ–
१ पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टू भ्यालु रेसियो ५०% बाट बढाएर ७५% मा पुर्याउनुपर्ने ।
२ पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने ।
३ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।
४ कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।
५ नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याइ सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।
६ घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पत्तिले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।
७ नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्नेछ ।
