आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । हाल स्थानीय तहको, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशभरका ठूला शहरका पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत घरबहाल कर पनि हो । तर बहालवालाले नै घरबहाल कर तिर्नुपर्ने बाध्यता तथा संघीय र स्थानीय सरकारले दुवैले बहाल कर उठाउँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।
आयकर ऐन २०५८ ले घरबहालसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको थियो । घरबहाललाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिने र तिनमा कर लगाउने कमजोर कानुनी व्यवस्थाले घरबहाल कर उल्लेख्य रूपमा उठ्न सकेको थिएन । २०७४ अघि घरबेटीहरूले सोझै केन्द्रीय सरकारलाई १० प्रतिशत कर बुझाए हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपछि उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएसँगै घरबहाल कर स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।
स्थानीय नियकाले अब घरबहालमा लगाउनेहरुले समेत कर चुक्ता नगरेसम्म उक्त घरमा बस्ने कार्यालय वा अन्य फर्म समेत नविकरण नहुने व्यवस्था ल्याएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र घर बहालमा लागाउन वाला घरबेटीहरुले कर आफ्नो नामबाट नै तिर्नुपर्ने भएको छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड वा जग्गा पुरै वा आशिंक तवरले बहालमा (भाडामा) लगाउँदा स्थानीय तह वा संघीय सरकारलाई बहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको मातहतमा गएपछि घरबहाल कर कार्यान्वयन तिव्ररूपमा अघि बढेको छ भने घरबहाल कर नतिर्ने धनी र भाडावाल दुवै करको दायरामा आउनुपर्ने बाध्यता भयो ।
यसले सरकारको आम्दानी बढेको छ । यद्यपि, यसले व्यवसायीहरू भने मारमा परेका छन् । स्थानीय तहले घरबहाल उठाइरहे पनि ठाउँअनुसार भाडा दर निर्धारण नगरेको तथा नियमन नगरेको कारण काठमाडौंका कर्पोरेट कर्पोरेट हाउसहरूले एकातर्फ महँगो दरमा भवन, घर, पसल र जग्गा भाडामा लिनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ घरबहाल करसमेत स्वयं भाडावालले तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । घरबेटीहरूले भाडा लिएर पनि बहाल कर नतिरी भाडावाललाई नै बहाल कर तिर्न लगाइरहेका कारण उक्त भार व्यवसायीहरूलाई परेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बहाल करसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११(१) अनुसार बहाल कर महानगरपालिकामा बुझाउने दायित्व घरधनीको हो । यद्यपि सम्झौता अनुसार बहाल कर घरबहालमा बस्ने आफैँले पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार कर्पोरेट हाउसहरूले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ घरबहाल कर बुझाउनुपरेको छ ।
काठमाडौंका घरबेटीको बहाल कर तिर्ने कर्पोरेट हाउसहरू
केन्द्र सरकारले ७ वर्षअघि नै घरबहाल कर उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएकोमा हालसम्म पनि संघीय सरकारले समेत उक्त कर उठाइरहेको पाइएको हो । २०७४ चैत पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरबहाल कर असुलीको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार संविधानअनुसार स्थानीय तहले घरबहाल कर असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय तह दुवैले घरबहाल कर उठाइरहेको भेटिएको थियो ।
सरकारले नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ स्थानीय तहलाई घरबहाल कर उठाउने जिम्मा दिएकोमा हाल पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले घरबहाल कर उठाइरहेको भेटिएको हो । कार्यालयका अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म संघीय सरकारले २ अर्ब १९ करोड घरबहाल कर उठाएको छ । अघिल्लो आवमा संघीय सरकारले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घरबहाल कर उठाएको थियो ।
यसरी एकातर्फ महानगरले कर्पोरेट बहाल कर उठाउन कडाइ गरेको छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि घरबहाल उठाइरहेको हुँदा व्यवसायीहरू दोहोरो करको मारमा परेका छन् ।
