आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा मंगलबार राति ३ उद्योगमा लाइन काटेको हो ।
मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घााखाँची सिमेन्टमा विद्युत् काटिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । मंगलबार दिउँसो मात्रै उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमाण बिना बक्यौता नतिर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसकै रातीबाट प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्न थालेको हो । पैसा नतिर्ने अन्य उद्योगमा पनि क्रमशः लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको तयारी छ ।
न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदनमा आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशको आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा जरिवाना सहित ६१ उद्योगले ८ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
त्यसपछि प्राधिकरणले उक्त उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न गत असार १० गते पत्र पठाएको थियो । पत्रमा १५ दिनको समय सिमा तोकिएको थियो, जुन समय मंगलबार सकिएको थियो । पत्रमा १५ दिन भित्र बक्यौता नतिरे कानुनी कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि बताइएको थियो । तर, मंगलबारसम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमाण बिना बक्यौता नतिर्ने अडान उद्योगीले देखाएपछि प्राधिकरण मंगलबार रातीबाटै उद्योगको लाइट काट्न थालेको हो ।
लाइन काटिएको उद्योगमध्ये रिलायन्स स्पिनीङ मिल्सको मात्रै ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता भएको प्राधिकरणको दावी छ । यो कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँमा बुक बिल्डीङ बिधिमार्फत आईपीओ समेत निष्काशन गर्दैछ । तर, यही बक्यौताका कारण उक्त उद्योगको आईपीओ निष्काशन पनि विवादमा छ । यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख र घोराही सिमेन्टको ५१ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यो प्रिमियम बापतको महुशल मात्रै हो । तत्कालिन समयमा खपतको गरेको बिजुलीको नियमीत शुल्क भने उद्योगीहरुले तिरीसकेका छन् ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि यही विवादमा दुई पटक उद्योगहरुमा लाइन काटेको थियो । पहिलो पटक २०७६ फागुनमा उद्योगहरुमा लाइन काटिएको थियो । तर, तत्कालिन सरकारको दवालमा उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । साथै, सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले गत पुसमा पनि २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर, यो विवाद सम्बन्धमा आयोग बनेपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनमा उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । अहिले सोही आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बक्यौता उठाउन खोज्दा उद्योगीले पैसा नतिर्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने कदममा अघि बढेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा के भनेका थिए उद्योगीले ?
मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले बिना प्रमाण बक्यौता नतिर्ने बताएका थिए । टिओडी मिटरको तथ्यांक पाएपछि त्यसकै आधारमा बक्यौता तिर्ने उनीहरुको अडान थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायी शाहिल अग्रवालले टीओडी मिटर बिना पैसा नतिर्ने बताएका थिए । ‘प्राधिकरणले मासिक रुपमा खपत भएको विद्युत्को तथ्यांक मात्रै दिएको छ । दैनिक रुपमा कुन समयमा कति विद्युत् खपत भएको छ भनेर तथ्यांक दिएको छैन । त्यो तथ्यांक नभएसम्म पैसा तिर्नेकुरा आउँदैन,’ उनले भनेका थिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकको आधारमा मात्रै उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न तयार हुने बताका थिए । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै यसको काम कारवाही अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा केही बाधा अड्काउ भएमा महासंघ प्राधिकरण र सरकारसँग छलफल गर्न तयार छ । समन्वयन गरेर उचित निकास निकाल्न पनि हामी तयार छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए ।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि आयोगको प्रतिवदेन अनुसार नै बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिवेदन भन्दा फरक ढंगले प्राधिकरणले पैसा उठाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरणसँग नभए उद्योगले नै तथ्यांक दिने भनेर कटाक्ष गरेका थिए । तर, त्यो तथ्यांकलाई प्राधिकरणले स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएक थिए । अर्घाखाँची सिमेन्टको सञ्चालक पशुपती मुरारकाले शर्तहरु पनि पुरा भएको हुनुपर्ने बताए ।
यस्तो छ विवाद ? तीन पटक सरकारी समिति बनाउँदा पनि भएन समाधान
कुनै बेला नेपालमा लोडसेडिङ १४–१६ घण्टासम्म थियो । विद्युत् उद्योगको लागि अपरिहार्य सेवा हो । तर, लामो समयसम्म लोडसेडिङ भएपछि उद्योगहरु मर्कामा परेका थिए । त्यसपछि उद्योग र प्राधिकरणबीच प्रिमियम मुल्यमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने सहमती भएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम दरमा उद्योगहरुलाई २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड फिडर मार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् दिन सुरु गरेको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महशुल दर भने तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुसमा मात्रै गरेको थियो । तर, आयोगले त्यो कहिलेदेखि लागू हुने भनेर मिति तोकेको थिएन । त्यो अवस्थामा उद्योगीले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको प्रिमियम महशुल नतिर्ने अडान लिएका थिए । यस सम्बन्धी मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचराधिन छन् ।
त्यसपछि सोही दरमै २०७३ साउनदेखि उद्योगीलाई ट्रंक लाइन मार्फत पनि विद्युत् दिन थालियो । न्युनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टासम्म विद्युत् दिएमा उद्योगीबाट ६५ प्रतिशत थप महशुल लिन पाइने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सोहीअनुसार उद्योगमा विद्युत् गएको प्राधिकरणको दावी छ । पछि २०७५ बैशाखमा देशभर लोडसेडिङ बन्द भयो । तर, तोकिएको शर्त नपुगको लगायतका बहानामा उद्योगीले लोडसेडिङ अवधीको प्रिमियम महशुल तिरेनन् । प्रमाण भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम महशुल तिर्ने त्यसबेला देखिको अडान अझै पनि कायमै छ ।
लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरुले नियमीत रुपमा २४ घण्टासम्म विद्युत् पाइरहेको थिए । तर, पनि प्राधिकरणले भने उद्योगहरुमा पनि प्रिमियम दर सहितको बिल पठायो । कानुनी व्यवस्था कायम रहेकाले प्राधिकरणले नियमीत बिल काट्न नमिल्ने बताएको थियो । २०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महशुल दर ल्याएर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछि प्राधिकरणले महंगोमा बिल पठाउन छोड्यो । तर, उद्योगीहरुले लोडसेडिङ नै नभएको बेला प्रिमियम शुल्क नतिर्ने अडान राखेका थिए, जुन अडान ठिक पनि थियो ।
यसरी प्राधिकरण र उद्योगी बीच विवाद लम्बिदै आयो । यस सम्बन्धमा पहिलो पटक प्राधिकरणमै एक समिति बनेको थियो । २०७५ बैशाख ३१ गते सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगको पहिचान गर्ने समिति बनाएको थियो, त्यो समितिले उद्योगहरु पहिचान गरेर प्रिमियम दरमा महशुल लिन सिफारिस गरेको थियो । तर, उद्योगीले त्यसरी पैसा तिरेनन् ।
पछि फेरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुस २१ गते तत्कालिन ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको पैसा उठाउनुपर्ने भनेको थियो । अन्य अवधीको बिषयमा आवश्यक निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई भनिएको थियो । तर, आयोगले कुनै निर्णय गरेन् । त्यसपछि प्राधिकरण आफ्नो ढंगले पैसा उठाउने गरि अघि बढ्यो । त्यस क्रममा गत पुसमा पनि उद्योगमा लाइन काटियो । त्यसपछि सरकारले तेस्रो पटक छानविन आयोग नै बनायो ।
आयोगले यस विवादलाई तीन अवधिमा विभाजन गरेको थियो । त्यसमा बीच अवधि अथात् २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै पैसा उठाउन भनिएको थियो । अन्य अवधीको बक्यौता तत्काललाई छुट नै दिने सिफारिस आयोगले गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पनि बीचको अवधीको मात्रै पैसा असुल गर्न मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । तर, सोही अनुसार पैसा उठाउन खोज्दा पनि उद्योगीले पैसा नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् । यता प्राधिकरणले भने उद्योगमा विद्युत्को लाइन काट्न सुरु गरिसकेको छ ।
